मुंबई : महाराष्ट्र सरकार एक सप्ताह में सलमान को २००२ के हिट ऐंड रन केस में निर्दोष मुक्त करनेवाले मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी (विशेष पुनरीक्षण याचिका) प्रविष्ट करेगी । इसके लिए सरकारी वकील को आदेश भी दिए जा चुके हैं ।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही यह बता चुके हैं कि, राज्य सरकार सलमान खान को सभी आरोपों से मुक्त करने के उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देगी ।

मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एआर जोशी ने पिछले वर्ष १० दिसंबर को सलमान को २००२ के ‘हिट ऐंड रन’ केस के सभी आरोपों से निर्दोष मुक्त कर दिया था ।

इससे पहले मई २०१५ में, सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीडब्ल्यू देशपांडे ने सलमान को हिट ऐंड रन केस में दोषी ठहराते हुए ५ वर्ष की शिक्षा सुनाई थी ।

संदर्भ : राजस्थान पत्रिका

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