नई दिल्ली। कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय नीति जारी की है। इसमें 2025 तक अतिरिक्त दो करोड़ दस लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है।

इस दौरान कुल मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधि में कैपिटल गुड्स की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20 फीसद करने का लक्ष्य है। अभी यह 12 फीसद है। भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने बताया कि बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैपिटल गुड्स नीति को हरी झंडी दी थी।

कैपिटल गुड्स नीति का मकसद ऐसी व्यवस्था को तैयार करना है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो। इसके जरिये 2025 तक 7.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के उत्पादन को हासिल करने का लक्ष्य है। वर्तमान में यह 2.3 लाख करोड़ रुपये है।

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