प्रदेश सरकार कर्मचारियों एवं पैंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध- सुधीर शर्मा
कहा…सरकारी क्षेत्र में दिया 27 हजार से अधिक लोगों को रोजगार


धर्मशाला, 30 अप्रैल, 2016. शहरी विकास आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों एवं पैंशनरों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश सरकार ने गत सवा तीन वर्षों में सरकारी तथा निजी क्षेत्र में 60 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। सरकारी क्षेत्र में ही 27 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है, जबकि आने वाले दो वर्षों में सरकार अकेले सरकारी क्षेत्र में 25 हजार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। सुधीर शर्मा आज यहां जिलास्तरीय अराजपत्रित कर्मचारी संघ की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
     शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत सवा तीन वर्षों में कर्मचारियों एवं पैंशनरों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं तथा उन्हें समय समय पर मंहगाई भत्ता और अन्य लाभों के रूप में करोंड़ों रूपए के वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं।
     उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं। सरकार की कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रदेश के चहुंमुखी विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों एवं पैंशनरों के साथ सदैव सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं तथा सरकार उनकी न्यायोचित मांगों को समय समय पर पूरा करती रही है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों तथा पैंशनधारकों को पांच प्रतिशत अंतरिम राहत देेने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध कर्मचारियों के पारिश्रमिक  में ग्रेड-पे में पचास प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 
     शहरी विकास मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने प्रशासनिक टिब्यूनल को पुन बहाल किया है। 
     उन्होंने र्धशाला में स्थित जिलास्तरीय एनजीओ भवन की रिटेनिंग दीवार के लिए 2 लाख रूपए देने की घोषणा की। उन्होंने संयुक्त सलाहकार समिति की 4-9-14 के संदर्भ में जारी निर्दशों को वापिस लेने संबंधी मांग सहित अन्य मांगों से मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह को अवगत करवाने एवं चर्चा का आश्वासन दिया। 
     बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान निकाला गया। इस दौरान कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा, रिक्त पदों को भरने, विभिन्न भत्तोें के बिलों के समयबद्ध भुगतान इत्यादि सहित अन्य मांगों पर चर्चा की गई।
       बैठक में उपायुक्त रितेश चैहान ने कहा कि जिला प्रशासन कर्मचारियों एवं पैंशनरों की सुविधा एवं कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं के समयबद्ध निपटारे के लिए संबंधित विभागों को निर्र्देेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला में विभिन्न श्रेणियों में मंजूर पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की है तथा शीघ्र ही इन पदों को भरा जाएगा।
    इससे पूर्व, प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एस.एस. जोगटा ने शहरी विकास मंत्री का स्वागत किया तथा ऐजेंडा से अलग कुछ मांगों को उनके समक्ष रखा। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उन्हें समय-समय पर वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह का आभार जताया।
    एसी टू डीसी नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
बैठक में नगर निगम धर्मशाला की महापौर रजनी देवी, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान रशम चंद राणा, महासचिव बाल कृष्ण कपूर सहित समिति के पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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