डिपुओं में रिफाईंड की जगह दिया जाएगा सरसों का तेल: बाली
खाद्य् आपूर्ति निगम ने सीएसआर गतिविधियों पर खर्चे 31 लाख 

धर्मशाला, 02 जुलाई – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा तकनीकी शिक्षा व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि प्रदेश में उचित मूल्यों की दुकानों में उपभोक्ताओं की मांगानुसार रिफाईंड तेल की जगह सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। वे आज धर्मशाला में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। 
     बाली ने कहा कि खाद्य आपूर्ति निगम के 112 गोदामों की कार्यप्रणाली को तकनीकी रूप से स्तरोन्नत किया गया है। उन्होंने कहा कि खाद्य् आपूर्ति निगम अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन की दिशा में अनेक कार्य कर रहा है तथा सीएसआर गतिविधियों के तहत प्रदेश में 31 लाख रूपये व्यय किए गए हैं। 
     बाली ने कहा कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों की दुकानों से मिलने वाला जून माह का राशन कोटा जुलाई माह के कोटे के साथ मिलेगा। बाली ने कहा कि उन्हें प्रदेश में विभिन्न स्थलों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं उचित मूल्य की दुकानों में घरेलू सिलेंडरों के दुरूपयोग को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। इस दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रदेश स्तर पर मुहिम चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1472 निरीक्षण किये गए तथा निरीक्षण के दौरान 181 चालान काटे गए, जिसमें से 99 चालान कैरोसीन के काटे गए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-समय पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं उचित मूल्यों की दुकानों का निरीक्षण करें। 
     उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में गत तीन महीनों में 1399 दुकानों के निरीक्षण किए गए तथा अनियमितता पाए जाने पर लगभग 1.50 लाख रूपये तक का जुर्माना किया गया है। उन्होंने कहा कि गत तीन दिनों में जिले में 310 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा दुकानों केे कार्यकलापों में अनियमितता पाए जाने के चलते 3.5 क्विंटल दालें, 1.88 क्विंटल पॉलीथीन तथा सब्जियां और 4 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज भी दुकानों का औचक निरीक्षण जारी है। 
     उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली निःशुल्क वर्दी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है तथा अगले दो वर्षों के लिए यह प्रावधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जमा एक तथा जमा दो के बच्चों को भी निःशुल्क वर्दी उपलब्ध करवाई जाएगी। 
     जीएस बाली ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि प्रदेश में अनाधिकृत रूप से वॉल्वो बसें चल रही हैं, जो कि एक गंभीर मामला है। इसके लिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अनाधिकृत रूप से प्रदेश में चल रही बसों को रोका जा सके। 

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