मनरेगा के लिए जारी हो रहे 186 करोड़रू अनिल शर्मा-
स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता दें बीडीओ-

राजीव कुल्लू ब्यूरो-

ग्रामीण विकास, पंचायतीराज और पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने कहा है कि सरकार मनरेगा के लिए 186 करोड़ रुपये की धनराशि तुरंत जारी कर रही है। इससे गांवों के विकास को बल मिलेगा। बुधवार को बचत भवन में जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों और जिला के सभी बीडीओ के साथ बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अनिल शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करने के लिए वह हर जिले में जाकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले समय में ब्लाॅक स्तर पर भी इन योजनाओं का जायजा लिया जाएगा। अनिल शर्मा ने सभी बीडीओ को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही मनरेगा के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कुल्लू जिला में मनरेगा के तहत जाॅब कार्डधारकों की संख्या 90,071 है और इस वित वर्ष की पहली तिमाही में 11 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की जा चुकी है। जिला में इस योजना के तहत 9013 विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 1825 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। अनिल शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे मनरेगा के कार्यों में मजदूरी व निर्माण सामग्री के खर्च को 60ः40 के अनुपात में ही रखें। अन्य विभागों के विकास कार्यों को भी मनरेगा के माध्यम से करवाने पर जोर दें। ग्रामीण विकास मंत्री ने सभी खंडों का विस्तृत ब्यौरा तलब किया और मनरेगा की लंबित राशि की तुरंत अदायगी तथा इसकी आॅनलाइन अपलोडिंग के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस वर्ष जिला में अभी तक 11 नए स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं और इन्हें करीब आठ लाख के ऋण दिए गए हैं। अनिल शर्मा ने अच्छा कार्य करने वाले समूहों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करने पर जोर दिया। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए अनिल ने 31 अगस्त तक कुल्लू जिला को खुला शौचमुक्त बनाने की दिशा में कार्य करने को कहा। उन्होंने बताया कि जिला के कुल 90,686 घरों में से अब 3152 घरों में ही शौचालय बनाए जाने शेष हैं। जिला में 126 सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव के लिए स्थानीय निकायों या संबंधित लोगों व संस्थाओं आगे आना चाहिए। अनिल शर्मा ने कहा कि जिले में लाडा की धनराशि की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए कई पंचायतों में इसी धनराशि से पंचायतघरों का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए सरकार उचित निर्णय लेगी। बैठक में इंदिरा व राजीव आवास योजना, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन, जलागम विकास परियोजना और अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस मौके पर उपायुक्त हंसराज चैहान, एडीसी विनय सिंह ठाकुर, डीआरडीए के परियोजना अधिकारी भानु गुप्ता और सभी खंडों के बीडीओ के अलावा पंचायतीराज व पशुपालन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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