नवीन कुमार /नई दिल्ली :-उत्तरी दिल्ली के महापौर डाॅ संजीव नैय्यर, दक्षिणी दिल्ली के महापौर श्री श्याम शर्मा ने आज भाजपा निगम पार्षदों के साथ चौथे वित्त आयोग की सिफारिशो को जल्द से जल्द लागू करने और पेंशन के मुद्दे को लेकर दिल्ली विधानसभा के निकट में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री प्रवेश वाही, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र सिंह, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र चैधरी व उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन श्री विजय प्रकाश पांडे व काफी संख्या में तीनों नगर निगम के भाजपा पार्षद गण व भाजपा के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश उपस्थित थे।
इस अवसर पर उत्तरी दिल्ली के महापौर, डाॅ संजीव नैय्यर व दक्षिणी दिल्ली के महापौर, श्री श्याम शर्मा ने कहा कि वित्त आयोग को दिल्ली के निगमों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा दी गई सिफारिशों में करों एवं अन्य शुल्कों के द्वारा एकत्रित राशि दिल्ली सरकार से बटवारें के संबंध में सिफारिश की गई है, जिसे दिल्ली सरकार द्वारा भी माना गया है लेकिन इसके अनुरूप अब तक दिल्ली सरकार द्वारा तीनों निगम को 2 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक की राशि जारी नही की गई है।
उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के करने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण दिल्ली के वे वरिष्ठ नागरिक, विधवा व विकलांग है जिन्हें दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण पेंशन नहीं मिल पा रही है। जबकि निगम द्वारा इसका पूरा विवरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली सरकार को सौंपा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राशि और पांचवे वित्त आयोग की सिफारिश जल्द से जल्द विधानसभा में रखने और उसके अनुरूप राशि जारी करने पर ही उत्तरी व पूर्वी दिल्ली को वित्तीय संकट से उभारा जा सकता है।
इस अवसर पर श्री प्रवेश वाही, श्री शैलेन्द्र सिंह व श्री जितेन्द्र चैधरी ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा पांचवे वित्त आयोग का गठन तो कर दिया गया है लेकिन अब तक चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपनी राजनैतिक महत्वकाक्षांओं को पूरा करने के लिए और निगमों को वित्तीय रूप से पंगू बनाने के लिए चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने में बेवजह विलम्ब कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने का जिम्मा उन्हीं का है जबकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है।
इस अवसर पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन श्री विजय प्रकाश पांडे ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी दिल्ली के नागरिकों के हित में फैसला जारी किया गया है लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा इसकी भी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा नगरीय निकायों को सहयोग देने की भावना का अभाव है, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकारा भूल रही है कि जब तक नगरीय निकाय द्वारा विकास कार्यों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम किसी भी शहर को विकास के पथ पर नहीं ले जा सकते। शहर के समुचे विकास एवं व्यवस्था हेतु सभी सराकारी निकायों में सहयोग एवं समन्वय अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा अव्यवस्था के कारण नागरिकों को ही कठिनाइयों सहनी पड़ती है।

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