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नवीन कुमार /नई दिल्ली :-उत्तरी दिल्ली की महापौर, सुश्री प्रीति अगवाल ने संसद सदस्य, श्री उदित राज के साथ उपराज्यपाल, श्री अनिल बैजल से मिलकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की वित्तीय हालत तथा राजस्व में बढ़ोतरी के लिए जो कदम उठाये गए हैं, उनसे अवगत कराया।
उत्तरी दिल्ली की महापौर, प्रीति अग्रवाल ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आरंभ से ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण निगम के तीन भागों में बंटना है। निगम योजनाओं को, जनता के हित के लिए लागू करने का इरादा रखता है, शहर को बेहतर बनाने के लिए व शासन में सुधार के लिए अवरोध उत्पन्न कर दिया गया है। उन्हांेने कहा कि निगम के ये हालात जनता के सामने बहुत ही खराब छवि प्रस्तुत करती है, जबकि ज़्यादातर कर्मचारी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके वेतन भुगतान व अन्य लाभ में देरी होती है।सुश्री अग्रवाल ने कहा कि सही परिप्रेक्ष्य में उत्तरी दिल्ली नगर निगम में वित्तीय संकट बढ़ चुका है तथा विभिन्न राजस्व प्राप्ति की योजनाएं अंतिम चरण में है तथा जल्द ही कार्यांवित कर ली जायेंगी। निगम की ज़मीन व सम्पत्तियों का पुनर्विकास भी उनमें से एक है। क्लस्टर अनुसार बाह्य विज्ञापन योजना पहले ही लागू की जा चुकी है, सम्पत्ति के वार्ड अनुसार सर्वेक्षण व अनूठी पहचान संख्या देने की योजना भी प्रगति पर है, इससे सम्पत्तियों की बड़ी संख्या जो कि सम्पत्ति कर के दायरे में अब तक नहीं थी भी इसमें शामिल की गई हैं। इसी तरह स्ट्रीट लाइटों को एल.ई.डी. में परिवर्तित किया जा रही हैं। पी.पी.पी. माॅडल पर विज्ञापन अधिकार के एवज में जन-सुविधाओं का रख-रखाव व सुधार इत्यादि जैसे कुछ बड़े प्रयास किए जा रहे हैं।सुश्री अगवाल ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम 6 एलोपैथिक अस्पतालों; 2 आयुर्वेदिक अस्पतालों; 100 से ज़्यादा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद व यूनानी; औषधालयों एवं मातृत्व व शिशु कल्याण केंद्र; जच्चा-बच्चा केंद्र इत्यादि का प्रबंध कर रही है; इसके अलावा लगभग 700 विद्यालयोंके माध्यम से 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं।
सुश्री अग्रवाल ने उपराज्यपाल से उत्तरी दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार से समय पर देय/अनुदान राशि का भुगतान करने व चैथे वित्त आयोग की सिफारिशों को शीघ्र ही लागू करने के लिए गुहार लगाई ताकि निगम को एक बेहतर व्यवस्था प्राप्त हो व शहर को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान हो सके।उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि पत्र में उठाए गए बिंदुओं पर उचित विचार विमर्श किया जायेगा व तदानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

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