नवीन कुमार /नई दिल्ली :- द.दि.न.नि की महापौर कमलजीत सहरावत के साथ उपमहापौर कैलाश सांकला, स्थायी समिति सदस्य भूपेंद्र गुप्ता, सदन की नेता शिखा राय के साथ मिलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज उनके कार्यालय में मुलाकात की। महापौर और अन्य नेताओं ने तीसरे राज्य वित्त  आयोग और अनुदान की देय राशि को तुरंत जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया। महापौर कमलजीत सहरावत ने कहा कि देय राशि जारी नहीं किये जाने पर द.दि.न.नि को परियोजनाओं के काम में तेजी लाने में कठिनाई हो रही है। देय राशि जारी करने की मांग जनहित में की जा रही है। नेताओं ने मुख्यमंत्री को मच्छर जनित बीमारियों से बचाव और नियंत्रण की कार्रवाई से अवगत कराया और उन्हें इस बारे में अगले तीन महीने की अवधि की कार्य योजना प्रस्तुत की। महापौर ने अनुरोध किया कि निगम को अधिक आवंटन की आवश्यकता है क्योंकि चुनौतियां कठिन बनती जा रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि प्रस्तुत की गई कार्य योजना को देखें  और इसे अमल में   लाने के लिए संभव सहायता और सहयोग दें। महापौर ने उनसे अनुरोध किया कि वे सड़कों की मरम्मत और गढ्ढ़ों को भरने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दे। ऐसा होने से निगम जल भराव की चुनौती से निपटने में सक्षम हो जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री  से यह भी अनुरोध किया कि वे लोक नियंत्रण विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग से नालों से गाद निकालने का काम तुरंत पूरा करने को कहें क्योंकि निगम ने अपना यह काम लगभग पूरा कर लिया है। उपमहापौर कैलाश सांकला ने कहा कि नजफगढ़ जैसे सिंचाई विभाग के नाले और लोक निर्माण विभाग के अन्य नालों से गाद अभी नहीं निकाली गई। उन्होंने  कहा कि निगम ने अपने सभी नालों से गाद निकाल ली है और उनका प्रवाह बड़े नालों में जाकर गिरता है जो दिल्ली सरकार के हैं। इससें जल भराव की बड़ी समस्या उत्पन होती है और बड़ी संख्या में लोगों को परेशान होना पड़ता है। स्थायी समिति के सदस्य भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड अपनी लाइनंे बिछाने के बाद कटी हुई सड़कों को ऐसे ही रहने देती है जिससे वर्षा के मौसम में  जल भराव हो जाता है। ठेकेदार कटी सड़कों को सही नहीं कराते और निगम के पास सड़कें दुरूस्त करने का शुल्क भी जमा नहीं कराते। इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड से 49 करोड़ रु की राशि देय थी जिसमें  से 19 करोड़ रु जमा कराये गए हैं। सदन की नेता शिखा राय ने कहा कि यातायात पुलिस ने 350 ऐसे स्थानों की पहचान की है जो कई वर्षा से जल भराव के कारण परेशानी पैदा करते हैं। इन स्थानों का लोक निर्माण विभाग द्वारा समाधान निकालने की आवश्यकता है। श्रीमती राय ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे लोक निर्माण विभाग को इस विषय में  तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दें।

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