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दिल्ली केजरीवाल सरकार पर आरोप कि दिल्ली नगर निगम को लाचार विकासहीन बना दिया है 




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नवीन कुमार /नई दिल्ली :– दिल्ली सरकार द्वारा जोन समितियों की अधिसूचना में देरी पर तीनों निगमों ने गहरी चिंता व्यक्त की हालांकि माननीय उपराज्यपाल ने इसकी स्वीकृति दे दी है और दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने भी इसे सही माना है। अधिसूचना जारी न होने से .दि.न.नि के कामकाज, स्थायी समिति के गठन, विकास कार्य करने, नीति निर्धारण, जोन समितियों से प्रस्ताव प्राप्त करने और प्रमुख ढांचागत योजनाओं को तैयार कर सदन में रखने का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। एक संवाददाता सम्मेेलन को संबोधित करते हुए बताया गया कि फाइल पिछले कई दिन से दिल्ली सरकार के विधि विभाग में लंबित है। ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार को इस मुद्दे को हल करने और जनहित में अधिसूचना जारी करने की कोई रूचि नहीं है। दिल्ली सरकार ने नगर निगमों में एल्डरमैन और विधायक मनोनीत करने में बहुत तेजी दिखाई थी लेकिन उसे नगर निगमों के कामकाज से संबंधित मुद्दों कीे कोई चिंता नहीं है। जबकि हम इसे सदभावपूर्ण तरीके से निपटाना चाहते हैं। हम दिल्ली सरकार के साथ कोई टकराव नहीं चाहते। उन्होेंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार तीनों निगम के कामकाज में बाधाएं उत्पन्न कर रही है और जनहित के मुद्दे पर विचार नहीं कर रही है।इस मुद्दे पर द.दि.न.नि में सदन की नेता श्रीमती रॉय ने कहा कि उन्होेंने इस मुद्दे पर 21 जुलाई 2017 को माननीय उपराज्यपाल को पत्र लिखा था और द.दि.न.नि इस मामले में उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध करेगी। दरअसल माननीय उपराज्यपाल ने बताया था कि फाइल मंजूरी के बाद भेज दी गई है। यह आश्चर्य की बात है दिल्ली सरकार को इस मुद्दे मेें कोई रूचि नहीं है और इसमें देरी से नई पहल शुरू करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। श्रीमती रॉय ने कहा कि द.दि.न.नि शीघ्र अपने गठन के 100 दिन पूरे करने वाली है। इस दौरान दिल्ली सरकार के रवैये से निगम शिथिल बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को आर.डब्ल्यू.ए और निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से जनता में ले जाया जाएगा, प्रदर्शन आयोजित किये जाएंगे और काम को सही पटरी पर लाने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में कानून का भी सहारा लिया जाएगा। श्रीमती रॉय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने द.दि.न.नि के तीन महीने बरबाद कर दिये हैं और उसे अधर में लटका दिया है।

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