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उत्तरी दिल्ली नगर निगम दिल्ली के मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और प्लास्टिक उपयोग के खिलाफ अभियान चलाएंगे 16 अगस्त से :-महापौर प्रीति अग्रवाल 




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नवीन कुमार /नई दिल्ली :-उत्तरी दिल्ली की महापौर सुश्री प्रीति अग्रवाल ने आज कहा कि वे उत्तरी दिल्ली के सभी पार्षदों के साथ 16 अगस्त को मुख्यमंत्री, श्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के शहरी विकास मंत्री, श्री सत्येंद्र जैन का घेराव करेंगी यदि दिल्ली सरकार द्वारा जल्द ही क्षेत्रों के परिसीमन को अधिसूचित नहीं किया गया।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री से इस संबंध में कई बार मिले व बात भी की गई लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा निगम के नये क्षेत्रों के परिसीमन को अधिसूचित नहीं किया जा रहा है।सुश्री अग्रवाल ने कहा कि निगम के वार्ड परिसीमन की अधिसूचना में देरी करने का उद्देश्य निगम के कार्यों को प्रभावित करना और निगम की छवि को धूमिल करना है। इन उद्देश्यों के चलते दिल्ली के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।महापौर ने कहा कि दिल्ली सरकार न तो निगम के द्वारा परिसीमन के प्रस्ताव को अधिसूचित कर रही है और न ही इस प्रस्ताव में किसी भी तरह की कोई कमी निकाल रही है। इस रवैये से ये साफ है कि इस पूरे मुद्दे पर उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ निगम के कार्यों को प्रभावित करना है।सुश्री अग्रवाल ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति भी केवल राजनीति से प्रेरित है ताकि इससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके।

उत्तरी दिल्ली की महापौर ने सड़क दुर्घटना में मारे गए डी.टी.सी. बस कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवज़ा देने की मांग की

उत्तरी दिल्ली की महापौर, सुश्री प्रीति अग्रवाल ने रोहिणी में सड़क दुर्घटना में मारे गए दो डी.टी.सी. कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवज़ा व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की दिल्ली सरकार से मांग की। सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब डी.टी.बस सड़क किनारे खड़ी थी, जिसे तेज़ रफ्तार टैम्पो ने पीछे से टक्कर मारी थी।सड़क हादसे में दो लोग मारे गए व छः लोग घायल हुए। सड़क हादसे के वक्त खराब डी.टी.सी बस की मरम्मत की जा रही थी। महापौर, सुश्री प्रीति अग्रवाल ने दुर्घटना स्थल का जायज़ा लिया तथा पीड़ितों के लिए मुआवज़े की मांग की। उन्होंने बताया दुर्घटना स्थल पर पीड़ित परिवारों से मिलने दिल्ली सरकार व डी.टी.सी. विभाग की ओर से कोई नहीं पहुंचा था।  चूंकि केवल मात्र एक क्षेत्र नरेला से ही छः सदस्य मनोनीत किये गए है इससे साफ प्रतीत होता है कि यह मनोनयन जानबूझ कर राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है।महापौर ने कहा कि निगम क्षेत्रों के परिसीमन की अधिसूचना में विलंब होने से निगम द्वारा किये जा रहे सभी विकास कार्य प्रभावित हो रहे है। उन्होंने कहा कि जब तक अधिसूचना नहीं हो जाती तब तक वैधानिक समितियों  और स्थायी समिति का गठन संभव नहीं है। निगम के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए निगम की वैधानिक समितियों का गठन अत्यंत आवश्यक है।उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली सरकार दिल्ली के नागरिकों के हित के लिए सजग है तो उन्हें जल्द से जल्द उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री का घेराव किया जाएगा।10 अगस्त 2017 को आये एनजीटी के आदेशानुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में 50माइक्रोन से कम प्लास्टिक के उपयोग और स्टॉक के खिलाफ सघन अभियान  चलाएगा।एनजीटी के निर्देशानुसार जो भी इस प्लास्टिक का उपयोग करता पाया गया उस पर पर्यावरणी क्षतिपूर्ति केतौर पर हर बार 5000 रुपये वसूल किये जायेंगे।इस तरह के सभी प्लास्टिक को एक सप्ताह के भीतर जब्त करने के भी निर्देश दिए गए है। इसके बाद प्लाटिक काउपयोग नही किया जाएगा।दुकानदारो, वेंडर, थोकविक्रेताओ  को यह सलाह दी जाती है कि ये इस निर्देशका पालन करें अन्यथा उनके खिलाफ एनजीटी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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