7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सीधे वित्त मंत्रालय से आई ये बड़ी खुशखबरी
Hindi Oneindia 08 Nov. 2017 13:57
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक सैलरी हाइक मिलेगी। सैलरी में होने वाली बढ़ोत्तरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि सरकार नेशनल एनोमली कमेटी यानी एनएसी की सिफारिशों को भी लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज के समय में महंगाई एक जरूरी मुद्दा है और केन्द्रीय कर्मचारी अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो रहे हैं। वो लोग जो सातवें वेतन आयोग के तहत एक बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, उनमें कुंठा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है।

ये कहा एनएसी ने

अधिकारियों का कहना है कि सरकार एनएसी की सभी सिफारिशों को मान लेगा। सूत्रों के अनुसार अरुण जेटली ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी और वह अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे। सैलरी हाइक की घोषणा करने से पहले कई चीजों को ध्यान में रखना होगा। एनएसी ने यह भी कहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की स्थिति और सैलरी हाइक से सरकार पर बढ़ने वाले बोझ को भी ध्यान में रखना होगा।

21,000 होगा न्यूनतम वेतन

सरकारी सूत्रों ने इस बात की काफी पहले ही पुष्टि कर दी है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 गुना किया जाना तय हो गया है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अब फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होने के बाद न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए हो जाएगा, जो अभी तक 18,000 रुपए करने का फैसला किया गया था।

न्यूतम सैलरी 25000 रुपए करने की है मांग

दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया जाए। ऐसे में अगर सरकार से बातचीत का दौर आगे बढ़ता है, तो हो सकता है कि सरकार को कर्मचारियों की मांग के आगे झुकना पड़े। ऐसी स्थिति में आपको 25 हजार रुपए की न्यूनतम सैलरी का तोहफा मिल सकता है। हालांकि, अभी सरकार इसे 21 हजार रुपए करने पर विचार कर रही है।

नहीं मिलेगा एरियर

सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह वेतन तो बढ़ाएगी, लेकिन किसी को भी एरियर नहीं देगी। यह केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी दिक्कत की वजह है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सरकार आखिर एरियर क्यों नहीं दे रही है। आपको बता दें कि सरकार 1 जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देने वाली है। अगर सरकार एरियर दे देती है तो केन्द्रीय कर्मचारी बेसिक न्यूनतम वेतन 21,000 होने से भी खुश होंगे, लेकिन अगर सरकार एरियर नहीं देती है तो न्यूनतम वेतन 25,000 करने पर ही केन्द्रीय कर्मचारियों का बोझ कम होगा।