अमृतकाल के दौरान प्रौद्योगिकी-चालित और ज्ञान-आधारित तंत्र के माध्यम से सुधारों पर बहु-क्षेत्रीय ध्यान देने का प्रस्ताव दिया
- अंतर-प्रचालन-योग्य लोक हित के निर्माण के लिए कृषि हेतु डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का प्रस्ताव दिया
- बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का प्रस्ताव दिया
- 5जी सेवाओं का उपयोग करते हुए अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशाला का गठन किया जाएगा
- 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किए जाने का प्रस्ताव दिया
- एक डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम के गठन के लिए पुरालेखों हेतु भारत साझा पुरालेख निधान का प्रस्ताव दिया
- डिजिटल पब्लिक इंफ्रा के तौर पर डिजिटल भुगतानों की वित्तीय सहायता 2023-24 में जारी रहेगी
नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए सरकार की सात प्राथमिकताओं-सप्तऋषि की संकल्पना को साकार करने के लिए अमृतकाल के दौरान प्रौद्योगिकी-चालित और ज्ञान-आधारित तंत्र के माध्यम से सुधारों पर बहु-क्षेत्रीय ध्यान देने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल के लिए हमारी संकल्पना में मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी-चालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के माध्यम से जन-भागीदारी आवश्यक है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधार और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रित किया है जिनके परिणामस्वरूप जन-भागीदार और जरुरतमंद लोगों को लक्ष्य समर्थन मिल सका है इससे हम मुश्किल समय में भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली है। वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट पेश करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती हुई वैश्विक स्थिति पर भी ध्यान केन्द्रित किया। इन क्षेत्रों में शामिल हैं:
किसान-केन्द्रित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा
वित्त मंत्री ने एक खुले स्रोत खुले मानक और अंतर-प्रचालन-योग्य लोक हित के रूप में कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रस्ताव दिया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता ऋण एवं बीमा फसल आकलन के लिए सहायता मार्केट इंटेलिजेंस और एग्री-टेक इंडस्ट्री एंव स्टार्ट-अप के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान-केन्द्रित समाधान संभव हो पाएंगे।
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय
समग्र विकास के एक अंग के तौर पर श्रीमती सीतारमण ने बच्चों और किशोरों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों भाषाओं विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधन तक पहुंच बनाने के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
भारत साझा पुरालेख निधान (भारत श्री)
वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा।
5जी सेवाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5जी सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में एक सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जिनसे अनेक नए अवसरों बिजनेस मॉडलों और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ-साथ स्मार्ट कक्षाओं सूक्ष्म-कृषि इंटेलीजेंट परिवहन प्रणालियों और हैल्थकेयर एप्लीकेशनों को कवर करेगी।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केन्द्र
उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योगपति कृषि स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयारकरने में सहभागी होंगे। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।
अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया का सरलीकरण
वित्त मंत्री ने कहा कि एक आकार सबके लिए उपयुक्त के बजाए जोखिम आधारित मानदंड अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को ऐसी केवाईसी प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किय जाएगा जो डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्णतः सहज हो।
फिनटेक सेवाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में फिनटेक सेवाओं को हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसमें आधार पीएम जनधन योजना वीडियो केवाईसी इंडिया स्टैक और यूपीआई शामिल हैं के द्वारा सुगम बनाया गया है और अधिक नवोन्मेषी फिनटेक सेवाएं लाने में सक्षम बनाने के लिए डिजीलॉकर में लोगों के लिए उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे में विस्तार किया जाएगा।
निकाय डिजीलॉकर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई बड़े व्यवसायों और चेरीटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजीलॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों विनियामकों बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी।
ई-न्यायालय
वित्त मंत्री ने न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3 शुरू करने का प्रस्ताव किया।
डिजिटल भुगतान
वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने कहा कि डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। वर्ष 2022 में इनमें लेनदेन में 76 प्रतिशत की और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजकोषीय सहायता वर्ष 2023-24 में भी जारी रखी जाएगी।
