भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 जुलाई से शुरू होगा। पांच दिवसीय इस सत्र में सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही आनलाइन जुआ पर नियंत्रण के लिए भी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है।
विधानसभा सचिवालय ने मानसून सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अनुमति के लिए भेज दिया है। इसी सप्ताह सत्र बुलाए जाने की अधिसूचना जारी हो सकती है।
15वीं विधानसभा का कार्यकाल छह जनवरी, 2024 को पूरा हो रहा है। इसके पहले मानसून सत्र अंतिम होगा। सामान्यत: शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर में बुलाया जाता है। इसके लिए अधिसूचना अक्टूबर में जारी होती है। इस समय तक विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, इसलिए शीतकालीन सत्र नहीं होगा।
जनवरी में 16वीं विधानसभा के गठन के साथ प्रथम सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें निर्वाचित सदस्यों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि मानसून सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल की अनुमति के लिए भेज दिया है।
संभावना है कि इसे एक-दो दिन में अनुमति मिल जाएगी और फिर अधिसूचना जारी हो जाएगी। वित्त विभाग इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगा। इसमें किसानों को ब्याज माफी देने के लिए सहकारिता विभाग को अतिरिक्त राशि देने का प्रविधान होगा।
