नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले की कानूनी वैधता से जुड़ी चुनौतियों पर सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी याचिकाओं के लिए 28 दिन का समय दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़ी अब कोई नई याचिका दाखिल नहीं की जाएगी।
कश्मीर बार एसोसिएशन ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ अलग एक याचिका डालना चाहते हैं, जिसपर जस्टिस रमन्ना ने कहा कि अगर हर कोई याचिका दायर करेगा तो यहां पर एक लाख याचिकाएं हो जाएंगी। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि किसी भी याचिका को अलग से सुने।
