नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालेखा परीक्षकों को सरकारी विभागों में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और क्षमता में सुधार के नए तकनीकी तौर तरीके विकसित करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों के एक सम्मेलन को गुरुवार को संबोधित करते कहा कि लेखा परीक्षकों को देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। मोदी ने जोर दिया कि सरकार 2022 तक साक्ष्य समर्थित नीति बनाने की दिशा में बढ़ना चाहती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) इसमें थिंकटैंक के रूप में आंकड़ों के व्यापक विश्लेषण पर ध्यान देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
पीएम मोदी ने कहा, ” हमें धोखाधड़ी को चुनौती देनी चाहिए। धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए आंतरिक और बाहरी लेखापरीक्षकों को नए तौर – तरीके खोजने की जरूरत है। ” उन्होंने कहा कि सरकारी संगठनों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए पिछले कुछ सालों में कई प्रयास किए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने प्रमाण आधारित नीति निर्माण को प्रशासन संचालन का अभिन्न हिस्सा बनाने पर जोर देते हुए कहा कि लेखा परीक्षकों को संगठन में धोखाधड़ी की संभावनाओं को दूर करने के लिए तकनीकी उपायों का सहारा लेना चाहिए और नए भारत को नई पहचान देनी चाहिए। मोदी ने कहा , ‘ भारत 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और लेखा परीक्षकों की इसमें बड़ी भूमिका है।” आप जो करेंगे उसका सीधा असर नीति निर्माण , दक्षता , फैसला लेने की क्षमता , व्यापार , निवेश , कारोबारी सुगमता पर पड़ेगा। ”
पीएम ने कैग को थिंक टैंक के नजरिए से सोचने के लिए कहा है न कि सिर्फ लेखा परीक्षक के नजरिए से , जिसका काम सिर्फ गड़बड़ी का पता लगाना है। प्रधानमंत्री ने सरकारी लेखा परीक्षक (कैग) की नई पहलों की सराहना करते हुए कहा कि आप कैग को कैग प्लस की दिशा में बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और इससे देश को भी मदद मिली है। इससे पहले , उन्होंने कैग परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि ने शीर्ष लेखाकार की ओर से की गई पहलों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया और आंकड़ों की अनुपलब्धता जैसी विभिन्न समस्यों को भी उजागर किया।
