जार्जटाउन। गयाना ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। मंगलवार को गयाना के जॉर्ज टाउन में भारतीय उच्चायोग ने इसकी जानकारी दी। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया- भारत और गयाना के बीच COVID के बाद की साझेदारी में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गयाना ने भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन वैक्सीन भारत और गयाना के बीच COVID के बाद की साझेदारी में महत्वपूर्ण कदम को मान्यता दी है।
आस्ट्रेलिया ने दी मान्यता
आस्ट्रेलिया के औषधि व चिकित्सा उपकरणों के नियामक ने सोमवार को भारत के कोरोनारोधी टीके कोवैक्सीन को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपने आस्ट्रेलियाई समकक्ष स्काट मारीसन को इसके लिए धन्यवाद दिया। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन व एस्ट्राजेनेका-आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविशील्ड टीके का इस्तेमाल भारत में व्यापक रूप से किया जा रहा है। आस्ट्रेलिया कोविशील्ड को पहले ही मान्यता दे चुका है।
छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को फायदा
कोवैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोग अब पूर्ण टीकाकृत माने जाएंगे और उन्हें आस्ट्रेलिया में प्रवेश की इजाजत होगी। इसका फायदा भारत समेत अन्य देशों के छात्रों और आस्ट्रेलिया में नौकरी अथवा कारोबार करने वालों को मिलेगा, जो प्रतिबंधों की वजह से फिलहाल अपने कालेज व काम पर नहीं लौट पा रहे थे।
डब्ल्यूएचओ से इसी हफ्ते हरी झंडी मिलने की उम्मीद
भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल वाली कोविड वैक्सीन की सूची में शामिल करने का आग्रह किया था। संभावना है कि डब्ल्यूएचओ की तकनीकी समिति अगले हफ्ते इसे हरी झंडी दे देगी। फिलहाल डब्ल्यूएचओ ने फाइजर-बायोएनटेक, एस्ट्रजेनेका-एसके बायो/सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, जानसन एंड जानसन, माडर्ना व सिनोफर्मा की कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी है।
नोवावैक्स व सीरम की वैक्सीन को इंडोनेशिया ने दी हरी झंडी
जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स व उसकी भारतीय साझेदार सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया ने बताया कि इंडोनेशिया ने उसकी कोविड-19 वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। कोवोवैक्स नामक इस वैक्सीन का उत्पादन सीरम करेगी, जबकि इंडोनेशिया में इसकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी नोवावैक्स के पास होगी। नोवावैक्स के प्रेसिडेंट व सीईओ स्टेनली सी एर्क ने कहा कि प्रोटीन आधारित इस वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के आधार पर पहली बार किसी देश ने मान्यता दी है।
