मॉल-मोहल्ला और मेट्रो स्टेशन, देश के कोने-कोने में मिलेगा WiFi, सरकार ने बनाया सॉलिड प्लान

सरकार दूरसंचार क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसके लिए दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम जैसी पहल के साथ स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है. 31 मार्च 2025 तक, टेलीकॉम इंडस्ट्री ने पीएलआई योजना के तहत 80927 करोड़ की कुल बिक्री की जिसमें निर्यात का योगदान 14915 करोड़ रहा. इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने ईटी से बातचीत के दौरान बताया कि नई नीति को जल्द अधिसूचित किया जाएगा और इसका लक्ष्य 2030 तक हासिल किए जाना है.

लोगों को मिलेगा फायदा

सरकार की नई नीति से आप लोगों को न केवल सस्ती दरों पर इंटरनेट की सुविधा का फायदा मिलेगा बल्कि नई नौकरियां के अवसर भी बनेंगे. इस क्षेत्र में नई नौकरियां मुख्य रूप से 5G और 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कम्युनिकेशन में भूमिकाओं पर केंद्रित होंगी.

देश भर में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करते हुए अब सरकार टॉवर नेटवर्क के अलावा सैटेलाइट सिस्टम के लिए एक सक्षम रूपरेखा तैयार करेगी. सरकार की इस नई नीति का लक्ष्य 2030 तक पूरी आबादी के लिए 4जी कवरेज और 90 फीसदी आबादी के लिए 5जी कवरेज उपलब्ध कराना है.

2030 तक सरकार का लक्ष्य भारतनेट के तहत सभी ग्राम पंचायतों का फाइबराइजेशन पूरा करना और गांव स्तर पर सरकारी संस्थानों को फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करना है. यही नहीं, 2030 तक सरकार देश में दस लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाने की भी योजना बना रही है, अगर ऐसा हुआ तो लोगों को हर जगह पब्लिक वाई-फाई की सुविधा मिल सकती है.

Satellite Network वाले बड़े प्लेयर्स

इसके अलावा आने वाले कुछ सालों में आप लोगों को भारत में Amazon Kuiper, Starlink, यूटेलसैट वनवेब और जियो-एसईएस सैटेलाइट नेटवर्क उपलब्ध कराने वाले बड़े प्लेयर नजर आएंगे. दूरसंचार विभाग ने पहले ही यूटेलसैट वनवेब और जियो-एसईएस को सैटकॉम परमिट दे दिया है जबकि स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया है.