इस्लामाबाद| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास विपक्षी गठबंधन द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ प्रधानमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को बचाने के लिए कोई खास विकल्प नहीं बचे हैं।
वर्तमान परिस्थिति में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़ने वाले वोट बढ़ रहे हैं और इस लिहाज से विपक्ष पीएम खान के मुकाबले अधिक मजबूत है, जिससे खान की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है।
खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में अपनी जनसभा के दौरान एक पत्र को लेकर बात की थी, जिसे लेकर उन्होंने दावा किया था कि उनका विरोध और उनकी सरकार को हटाने के इस प्रयास के पीछ एक विदेशी साजिश है। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि उन्हें एक धमकी पत्र जारी किया गया है, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर वह अविश्वास प्रस्ताव से अपनी सीट बचाने में कामयाब रहते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
पत्र ध्यान का केंद्र बन गया है, क्योंकि खान ने हाल ही में इसे सार्वजनिक करने की इच्छा व्यक्त की थी और उन्होंने इसे लेकर अपने कैबिनेट सदस्यों के साथ कुछ विवरण भी साझा किए हैं।
मामले के राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मानदंडों के तहत आने के मद्देनजर, सेना के शीर्ष अधिकारियों ने खान को कथित धमकी भरे पत्र के विवरण का खुलासा करने से तुरंत रोक दिया है और प्रधानमंत्री से इसकी संवेदनशीलता पर चर्चा करने के लिए कहा है।
ऐसा कहा जा रहा है कि शीर्ष सैन्य अधिकारी अब खान और विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं और राजनीतिक दलों के लिए एक स्वीकार्य विकल्प तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और मौजूदा राजनीतिक संकट से बाहर निकलने के लिए सरकार और विपक्षी दलों के लिए एक चेहरा बचाने वाला समझौता कर रहे हैं।
मामले के जानकार एक सूत्र ने कहा, “बैठक में शामिल हुए असैन्य और सैन्य अधिकारियों ने अगले आम चुनाव के लिए पिछले दरवाजे से बातचीत करने पर विचार किया है।”
सूत्र ने कहा, “इसने सरकार और विपक्ष को ऐसे विकल्प देने पर विचार किया है, जो दोनों को स्वीकार्य हों।”
यह भी पता चला है कि बैठक में अगले आम चुनाव और अंतरिम सरकार की अवधि के आयोजन पर भी चर्चा हुई।
सूत्र ने कहा, “चेहरा बचाने के समझौते में नेशनल असेंबली के साथ-साथ चार प्रांतीय विधानसभाओं में आम चुनाव कराना शामिल होगा।”
यह स्पष्ट करते हुए कि खान को संसद में मतदान के माध्यम से पद छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके बाद एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और देश अगले तीन महीनों के भीतर अगले आम चुनाव में जाएंगे, कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग प्रक्रिया कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी।
