तुर्की की रणनीति में बड़ा बदलाव, नहीं चाहता फिलिस्तीन पर हुकूमत करे हमास

न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के बारे में जानिए

28 और 29 जुलाई को यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क ऑफिस में 2 राष्ट्र सिद्धांत को लेकर बैठक बुलाई गई थी. बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की. बैठक में फ्रांस और ब्रिटेन ने खुलकर इजराइल और हमास की निंदा की. इसके बाद एक प्रस्ताव तैयार किया गया.

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि गाजा और वेस्ट बैंक में तभी शांति आ सकती है, जब फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी जाएगी. फ्रांस समेत 16 देश इसके समर्थन में खुलकर आए हैं. तुर्की ने भी इसका सपोर्ट किया है.

प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि फिलिस्तीन जो नया मुल्क बनेगा, वहां की सत्ता राजनीतिक संगठन को ही मिल सकती है. फिलिस्तीन से हमास को हमेशा के लिए जाना होगा. यही पर तुर्की को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

सवाल- तुर्की के साथ यह धोखा क्यों है?

1. तुर्की हमास के लड़ाके को राजनीतिक शरण देते रहा है. इस्माइल हनिया, सालह अल-अरौरी जैसे हमास के नेता एर्दोआन की सरकार में सालों तक तुर्की में रहे. इन लोगों को तुर्की ने नागरिकता भी दी थी. रॉयटर्स के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका ने हमास नेताओं को शरण देने के लिए तुर्की को फटकार लगा थी. तुर्की नाटो कंट्री है और अमेरिका इसमें प्रमुख देश है.

2.2011 में एक मध्य पूर्व की मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी. इसमें कहा गया था कि तुर्की ने हमास को 300 करोड़ रुपए का फंड दिया था. हालांकि, न तो इसकी पुष्टी कभी तुर्की ने की और न ही हमास ने.

एर्दोआन ने हमास को भूमिपुत्र बताया

मई 2024 में जब हमास की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही थी, तब एर्दोआन ने उसका खुलकर समर्थन किया था. उस वक्त एर्दोआन ने कहा था कि संगठन के लड़ाके अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं. एर्दोआन के मुताबिक हमास फिलिस्तीनी भूमि की रक्षा करने वाला एक प्रतिरोध संगठन है.

तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास की तुलना कुवा-यी मिलिये से की थी. कुवा-यी मिलिये ने तुर्की गणराज्य की स्थापना के लिए तब के शासन के खिलाफ जंग छेड़ी थी. इतना ही नहीं तुर्की के विदेश मंत्री और खुफिया प्रमुख कई दफे हमास के साथ बैठक कर चुके हैं. यही वजह है कि तुर्की के यूटर्न पर सवाल उठ रहे हैं.