भोपाल: पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र लिखकर केंद्र प्रायोजित योजना के संचालन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव द्वारा दिए गए निर्देश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) संचालित करने को लेकर कैबिनेट के अनुमोदन उपरांत विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। पीएम पोषण योजना में शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ष 2021-22 से 2025 -26 तक एक समय गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में इस योजना का नाम मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना रहा है। अब नए निर्देशों के अनुसार मध्यान्ह भोजन योजना को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण ( पीएम पोषण) के नाम से जाना जाएगा। भविष्य में इसी नाम से पत्राचार किया जाएगा।
