-संसद सत्र के दौरान कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी : अनुराग
रिपोर्ट – अनमोल कुमार
नई दिल्ली: अब अगले साल मार्च तक मुफ्त खाद्यान्न योजना और कृषि कानून वापसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। पिछले साल, सरकार ने कोरोना के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) द्वारा कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए PM-GKAY की घोषणा की थी।
यह योजना 30 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। इस योजना के तहत, सरकार लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करती है।
सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई, जिसे अब शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ठाकुर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु पर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली गई । उन्होंने बताया कि संसद के 29 नवंबर को शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा एवं राज्यसभा में इन कानूनों को निरस्त करने संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
