जालंधर: मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी और अन्य अधिकारी।मुख्य सचिव ने डीसी व अन्य अधिकारियों के साथ की वीसी, काम में तेजी लाने के निर्देशजिला प्रशासन ने 72.9 में से 43 किमी. तक के रास्ते पर लिया कब्जादिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे के काम में लगातार देरी हो रही है। प्रोजेक्ट में किन कारणों से देरी हो रही है, इस पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को पंजाब सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिरुद्ध तिवारी ने डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी और कम्पीटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्यूजेशन के साथ मीटिंग की।इस दौरान सभी अधिकारियों को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने स्पष्ट किया है कि योजना में हो रहे काम का केंद्र सरकार की तरफ से रिव्यू किया जा रहा है। इसलिए काम में कोई कोताही न बरती जाए और प्रोजेक्ट के लिए जहां से हाईवे प्रोजेक्ट की पासिंग हो रही है, वहां की जमीन को जल्द से जल्द एक्वायर की जाए। मीटिंग के दौरान एसडीएम बलबीर राज सिंह, रणदीप सिंह हीर, जिला राजस्व अधिकारी जश्नजीत सिंह के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।रोजाना होगा एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट का रिव्यूएक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट के काम की प्रगति को लेकर डीसी ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि जिन-जिन अथॉरिटी की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, वे डीसी को रोजाना प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करेगी। प्रोजेक्ट के बारे में अब रोजाना बताना होगा कि अथॉरिटी की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जालंधर बाईपास, अमृतसर-बठिंडा ग्रीनफील्ड बाईपास और एनएच-70 को चौड़ा करने सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की भी समीक्षा की है।जमीन एक्वायर करने पर 305 करोड़ खर्चडीसी घनश्याम थोरी ने सचिव तिवारी को बताया कि दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे योजना के तहत अब तक 305.02 करोड़ रुपए देकर जमीन मालिकों से जमीन ली है। बाकी जमीन एक्वायर करने के लिए किसान संगठनों से बातचीत की जा रही है। वीसी के दौरान अनिरुद्ध तिवारी ने कहा कि सभी बाधाओं को दूर किया जाए और अगले सात दिनों के भीतर बकाया जमीन का कब्जा लेने के निर्देश दिए है। डीसी ने बताया कि जालंधर से दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे का कुल रास्ता 72.9 किलोमीटर होगा। जिला प्रशासन ने 43 किलोमीटर के रास्ते पर कब्जा ले लिया है। करीब 29.9 किलोमीटर के रास्ते का कब्जा लेना अभी बाकी है। जिसके चलते किसान संगठनों और जिन गांवों में से एक्सप्रेस-वे हाइवे के लिए रास्ता जाना है, उस रास्ते में आने वाली जिस जमीन को लेकर कोई विवाद या अन्य कोई मामला है, उसके लिए भी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है कि किसी भी तरह वे जमीन को एक्वायर करने के काम में तेजी लाए। वहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट को लेकर जुलाई या अगस्त में केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग भी की जाएगी। जिसमें एक्सप्रेस-वे के काम का रिव्यू होगा।
