नई दिल्ली। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मजदूरों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कई कदम उठा रही है। कंस्ट्रक्शन के काम बंद होने पर सभी मजदूरों के खातें में 5-5 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। कई निर्माण स्थल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहां कैंप लगा कर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट पैदा हो गया था। सरकार उनकी परेशानी को देखते हुए कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में पांच-पांच हजार रुपये भेजने का फैसला किया है। हम श्रमिकों को उनकी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार, उनके नुकसान का मुआवजा भी प्रदान करेंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके अलावा सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई अहम फैसले लिए थे।
बता दें कि पांच-पांच हजार रुपये उन कंस्ट्रक्शन मजदूरों को मिलेंगे जिन्होंने पहले से ही सरकार के श्रम विभाग के कार्यालय में रजिस्टर्ड कराया है। जिन्होंने पंजीकरण नही कराया है सरकार उनको मौका देगी। इसके लिए कैंप लगाकर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले से हजारों निर्माण मजदूरों को राहत मिलेगी।
कोरोना काल में भी पंजीकृत निर्माण मजदूरों को दी गई थी आर्थिक सहायता
इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने निर्माण मजदूरों को राहत दी थी। कोरोना संकट में जब लाकडाउन हुआ था तब भी सरकार ने पंजीकृत निर्माण मजदूरों को पांच-पांच हजार रुपये आर्थिक मदद दी थी। निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए सरकार ने तब भी मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाया था। दिल्ली में करीब दो लाख पंजीकृत निर्माण मजदूूर हैं। श्रम मंत्रालय ने मजदूरों के आनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेबसाइट भी लांच किया था। इसके माध्यम से भी बड़ी संख्या में मजदूरों ने अपना पंजीकरण कराया था।
