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ग्रेटर फरीदाबाद में बिजली की प्लानिंग 2050 को ध्यान में रखकर की जाए, ताकि आने वाले समय में न पैदा हो परेशानी

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फरीदाबाद: शहर में चल रहे अन्य विकास कार्यों पर किया मंथन, रूके पड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराने का दिया जोर।बारिश के दौरान शहर में होने वाले जलभराव को लेकर भी जताई चिंता, बोले सभी जरूरी कदम उठाएं ताकि शहर में न हो जलभरावजिला विकास एवं कार्डिनेशन मानिटरिंग कमेटी की बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद अभी विकासशील शहरों में शामिल है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में तेजी से विकास की संभावनाएं हैं। ऐसे में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सभी बु‌नियादी सुविधाओं को लेकर 2050 वर्षों तक की कार्ययोजना की प्लानिंग की जाए। अभी यहां बिजली घर आदि बनाने के लिए पर्याप्त जमीन है।हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने को लिए तैयार है। ऐसे में लंबे समय तक की सोच के साथ तैयारी की जानी चाहिए। मंत्री ने शहर में चल रहे अन्य विकास कार्यों पर भी मंथन किया और कहा कि रूके पड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। बारिश के दौरान शहर में होने वाले जलभराव की समस्या काे लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने नगर निगम, स्मार्ट सिटी, एफएमडीए व एनएचएआई के अधिकारियों से सभी जरूरी कदम उठाने को कहा ताकि जलभराव की िस्थति अधिक समय तक न होने पाए।लापरवाह ठेकेदार को करें ब्लैकलिस्टकेंद्रीय राज्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शहर में चल रहे कई निर्माण कार्यों में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठेकेदारों की लापरवाही से सरकार की बदनामी होती है।ग्रेटर फरीदाबाद में बन चुकी है 30 से अधिक सोसाइटीबता दें कि ग्रेटर फरीदाबाद में तेजी से सोसाइटियों का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी यहां तीस से अधिक सोसाइटियां बनकर तैयार है। यहां की आबादी एक लाख से अधिक है। धीरे धीरे रेजीडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बिजली की डिमांड बढ़ेगी। अभी भी यहां की सोसाइटियों में बिजली का संकट रहता है। मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा कि बिजली सप्लाई के लिए आगे की रणनीति बनाकर तैयारी करनी होगी। विभाग दस साल का नहीं बल्कि कम से कम 25 अथवा 50 साल आगे की कार्ययोजना को लेकर प्लानिंग करे ताकि आने वाले समय में दिक्कत न हो।स्मार्ट रोड काे लेकर नाराजगीसेक्टर 28 बड़खल मोड़ से लेकर बाईपास रोड तक करीब 42 करोड़ की लागत से बनाई जा रही स्मार्ट सिटी रोड की लेटलतीफी को लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई और काम जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहाकि नगर निगम पहले ही अपनी कार्यशैली से मजाक बन चुका है। कहीं ऐसा हाल स्मार्ट सिटी का न हो जाए। कुल 1.69 किलोमीटर स्मार्ट रोड बननी है। वर्ष 2019 मंे इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था लेकिन चार साल में भी सड़क नहीं बन पाई। बैठक में विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक नीरज शर्मा समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।अधिकारियांे ये भी दिए निर्देश-बाईपास पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान सीवर व पानी लाइनों की शिफ्टिंग में आ रही दिक्कतों दूर किया जाए-राष्ट्रीय राजमार्ग का सौंदर्यकरण किया जाए। इसके लिए एनएचएआई व दिल्ली मेट्रो के अधिकारी मिलकर कार्ययोजना तैयार करें।-बरसाती पानी की निकासी सुनिश्चित हो, एनएचएआई और नगर िनगम सभी जरूरी कदम उठाएं, कहीं भी अधिक समय तक जलभराव न हो।-सेक्टर-31 स्टेडियम को भी जल्द से जल्द खेल विभाग को स्थानांतरित किया जाए।-मंझावली पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, पीडब्लूडी के अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। जनवरी 2023 तक पुल पर ट्रैफिक खुल जाना चाहिए।

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