चंडीगढ़: पंजाब में बिजली सब्सिडी पर सरकार को 18,317 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 1 जुलाई से शुरू हुई 600 यूनिट मुफ्त बिजली से सरकार पर 5,629 करोड़ का बोझ पड़ रहा है। वहीं पिछली सरकार के 7KW तक 3 रुपए बिजली माफी से भी 1278 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ रही है। यह खुलासा मंगलवार को बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO ने किया।बिजली मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की गई, इससे 2996 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के 5 महीने पूरे होने पर मंगलवार को चंडीगढ़ में 5 मंत्रियों वित्तमंत्री हरपाल चीमा, हरजोत बैंस, कुलदीप धालीवाल, चेतन सिंह जौड़ामाजरा और हरभजन ईटीओ ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।बिजली मंत्री हरभजन ETO रिपोर्ट कार्ड बताते हुए।10% सरकारी स्कूलों में भी बेसिक सुविधा नहीं : शिक्षा मंत्रीशिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि पंजाब में 19,123 सरकारी स्कूल हैं। इनमें 12,822 प्राइमरी, 2648 मिडिल स्कूल और 1648 हाईस्कूल और 1934 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों का हम सर्वे करवा रहे हैं। जिनमें वहां की स्थिति का पता कर रहे हैं। इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। जिसमें बेसिक बुनियादी ढांचे के लिहाज से स्कूलों को रखेंगे। फिलहाल पंजाब में 10% स्कूलों में भी बेसिक ढांचा नहीं है। 1200 स्कूल ऐसे हैं, जहां 2 घंटे बरसात आ गई तो वहां पढ़ाई नहीं हो सकती। उनमें पानी भर जाता है। सर्वे पूरा होते ही स्कूलों में बुनियादी ढांचे को ठीक कर सभी स्कूलों को एक लेवल पर लाया जाएगा।पंजाब के शिक्षा और जेल मंत्री हरजोत बैंस।5 महीने में जेलों से 2088 मोबाइल बरामद : जेल मंत्रीखनन मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि पंजाब की जेलों में UP से लाकर गैंगस्टर रखे जाते थे। जेलों से कैदी पिजा खाते की फोटो दिखाते थे। उन्होंने कहा कि जेल में दीवार, पेड़, बाथरूम और फर्श से 2,829 मोबाइल बरामद किए गए हैं। AAP सरकार बनने के बाद 2088 मोबाइल बरामद हुए। जेलों में मोबाइल पहुंचने से रोकने के लिए जैमर लगाने को कई संस्थानों से बात चल रही है। पंजाब में 26 हजार कैदियों की मेडिकल स्क्रीनिंग कराई गई। 9 जेलों में नशा छोड़ने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसमें 2600 कैदी नशा छोड़ने को तैयार हुए हैं। जो कैदी पढ़ना चाहते हैं, उन्हें हर साधन मुहैया कराएंगे।सरकार ने 10,729 करोड़ का कर्ज लिया : वित्त मंत्रीवित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि सरकार बनने के 5 महीने में 12,339 करोड़ का कर्जा चुकाया गया। इस दौरान 10,729 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया। GST कलेक्शन में बजट में 27% ग्रोथ का टारगेट रखा था। इसमें 24.15% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अप्रैल से जुलाई 2021 में करीब 5,834 करोड़ का GST मिला था। इन्हीं 4 महीनों में 2022 में 7,243 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। इसमें 1409 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बढोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, उसमें इनकम और बढ़ने की उम्मीद है।मंत्री हरपाल चीमा वित्त विभाग की कारगुजारी की जानकारी देते हुए।एक्साइज इनकम में 43.47% की बढोतरीएक्साइज विभाग में हमने 56% बढोतरी का टारगेट फिक्स किया था। उसमें 43.47% बढोतरी हो चुकी है। 2021 में अप्रैल से अगस्त तक 2166 करोड़ रुपया मिला था। AAP सरकार के इन्हीं महीनों में यह इनकम 3,108 करोड़ का रेवेन्यू मिल चुका है। इसमें 941 करोड़ की बढोतरी हुई है। केंद्र की स्पांसर्ड स्कीमों के तहत पंजाब सरकार को 703 करोड़ रुपए मिले हैं।100 मोहल्ला क्लीनिक शुरू हुए, 5 साल में 2 मेडिकल कॉलेज बनेंगेस्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने कहा कि 15 अगस्त पर 75 नहीं बल्कि 100 मोहल्ला क्लीनिक शुरू किए गए हैं। आने वाले 5 साल में कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसमें 60:40 के हिसाब से खर्च होगा। हर कॉलेज पर 325 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनके लिए 50-50 करोड़ रुपया मिल चुका है। इनकी टेंडर भी किए जा चुके हैं।सेहत विभाग के कामकाज की जानकारी देते सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा।संगरूर में नींव पत्थर रखा, मलेरकोटला में भी मेडिकल कॉलेज का प्रस्तावसंगरूर में पंजाब सरकार मेडिकल कॉलेज बना रही है। जिसका नींव पत्थर मस्तुआना साहिब में CM भगवंत मान रख चुके हैं। मलेरकोटला में एक नए मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट है। जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास विचाराधीन है। मोहाली कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए हैं। अगले 5 साल में हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। 11 जिलों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है।पंचायत विभाग की कार्रवाई की जानकारी देते मंत्री कुलदीप धालीवाल।12 हजार गांवों में ग्राम सभा की : पंचायत मंत्रीग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने बताया कि 9053 एकड़ पंचायती जमीनों से कब्जा छुड़ाया गया है। पंजाब में 13 हजार गांव हैं, जिनमें से 12 हजार गांवों में ग्राम सभाएं की गई हैं। पूरे पंजाब में पहली बार वीडियोग्राफी कर नीलामी कराई गई। इसके अलावा 7 हजार एकड़ शामलाट जमीन चिन्हित की गई है।
