मंत्री बोले; प्रधानमंत्री एसएसी अभ्युदय योजना पहली बार दलित आर्थिक एजेण्डा के रूप में लागू

अयोध्या: उ0प्र0 अनुसचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन डा0 लालजी प्रसाद निर्मलउ0प्र0 अनुसचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन डा0 लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा किअनुसूचित जाति के लोग अब बड़े उद्यमी बन सकेंगेl इसके लिए उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में पात्रता हेतु आय सीमा और अनुदान सीमा में भारी वृद्धि की गई हैl​यह योजना दलितों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगीसर्किट हाऊस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार दलित आर्थिक एजेण्डा के रूप में स्टैंड-अप इण्डिया योजना के बाद प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लागू की गयी हैl जो दलितों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगी और आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के पहले ही अनुसूचित जातियों का दलित दंश इस योजना के माध्यम से समाप्त हो जायेगा।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों का दलित दंश समाप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुँचाकर दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु बड़ा कदम उठाया है।डा0 लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाम से जानी जायेंगी। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य गावों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित होगी। दलित बाहुल्य क्षेत्रों में समूहों/क्लस्टर के रूप में अनुसूचित जाति के उद्यमी बनाने हेतु आय-सृजक योजनाएं चलायी जायेंगी तथा उक्त गावों में आय-सृजन हेतु आवश्यक निर्माण भी कराये जायेंगे।पी0एम0-अजय योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु नये छात्रावासों का निर्माण होगा तथा पुराने छात्रावासों का नवीकरण/सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा।अनुदान राशि 50 हजार प्रति लाभार्थी दी जायेगी​डा0 निर्मल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने व्यापक मंथन करके अब पात्रता हेतु आय सीमा और अनुदान में बड़ा बदलाव किया है। इन योजनाओं में अब वार्षिक आय सीमा को सीमामुक्त (सभी के लिए) करते हुए रू0 2.50 लाख रूपये से कम वार्षिक आय के लोगों को योजनाओं में प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गयी है। अनुदान राशि रू0 10 हजार के स्थान पर अब सहायता राशि रू0 50 हजार प्रति लाभार्थी दी जायेगी।6 नये बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा,261 की मरम्मत होगी​डा0 निर्मल ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रदेश में 6 नये बाबू जग जीवन राम छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा तथा वर्तमान में निर्मित/संचालित 261 बाबू जगजीवनराम छात्रावासों में से मरम्मत योग्य छात्रावासों के मरम्मत का कार्य कराया जायेगा। छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रति अंतःवासी रू0 3 लाख का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।जहां बालिकाओं की साक्षरता दर कम है वहां छात्रावास को प्राथमिकताफर्नीचर 5 हजार रूपये प्रति की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु उन क्षेत्रों का प्राथमिकता दी जायेगी जहां बालिकाओं की साक्षरता दर कम है। बालिका छात्रावासों में महिला सुरक्षा गार्ड और महिला छात्रावास अधीक्षिका की नियुक्ति की जायेगी।पुराने छात्रावासों की मरम्मत के लिए 50 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों के लिए 5 लाख रूपये, 100 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों के लिए 10 लाख रूपये तथा 150 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों के लिए 15 लाख रूपये खर्च किये जायेंगे।