कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को राज्यसभा में ‘द मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2019’ विधेयक पेश किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से न देखकर मुस्लिम महिलाओं के हित में देखें। उन्होंने तीन तलाक पर चर्चा करते हुए कहा कि हम बेटियों को फुटपाथ पर नहीं छोड़ सकते। कानून मंत्री ने कहा कि तीन तलाक बिल पर आज का दिन ऐतिहासिक। वहीं कांग्रेस ने तीन तलाक पर तहा कि सरकार को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की चिंता क्यों हैं। सभी धर्मों में तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
वहीं रविशंकर ने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी और छोटी-छोटी बातों पर तीन तलाक दिया जा रहा था, हम इसी वजह से फिर से कानून लेकर आए हैं. मंत्री ने कहा कि लोगों को शिकायतों के बाद बिल में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अब इसमें बेल और समझौता का प्रावधान भी रखा गया है. इस सवाल को वोट बैंक के तराजू पर न तौला जाए, यह सवाल नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान का सवाल है।
वहीं, तीन तलाक बिल को राज्यसभा में रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। उन्होंने कहा, “सरकार एक विशेष समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है”।
इससे पहले मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल के अंत में दूसरी बार तीन तलाक विधेयक को लेकर आई थी। यह बिल लोकसभा में आसानी से पास हो जा रहा है, लेकिन सरकार के लिए इस विधेयक को राज्यसभा से पास कराने की चुनौती है।
