7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, इतने प्रतिशत बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
सातवें वेतन आयोग को लेकर नई खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि जल्द ही कर्मचारियों के वेतन में अच्छा इजाफा हो सकता है। अनुमान है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 से 5 प्रतिशत तक बढ़ सकता है जो कि 1 जुलाई 2019 से देय होगा।
ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकांउट्स एसोसिएशन के सहायक महासचिव हरिशंकर तिवारी के अनुसार जैसे ही ऑल इंडिया डेटा प्राइस इंडेक्स (एआईसीपीआई) का डेटा जून महीने के लिए आता है, यह स्पष्ट हो जाएगा कि सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
इतनी फीसद बढ़ोतरी संभव
हरिशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 12 फीसदी है। अगर सरकार इसे 4 फीसदी बढ़ाती है तो यह बढ़कर 16 फीसदी हो जाएगा। इस तरह निचले स्तर के अधिकारियों के वेतन में 720 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी, जबकि उच्चतम स्तर के अधिकारी सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल 18 के तहत प्रति माह 10,000 रुपये का इजाफा पा सकेंगे
सातवें वेतन आयोग के फायदे
सातवें वेतन आयोग के अमल के साथ, लेवल वन स्तर के अधिकारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है। जबकि लेवल 18 के अधिकारियों को प्रति माह 2.50 लाख रुपये का वेतन मिलता है। कैबिनेट सचिव का पद भी इसी श्रेणी के तहत आता है
क्या होता है महंगाई भत्ता या डीए
महंगाई भत्ता (डीए) किसी भी सेवारत कर्मचारी के लिए मिलने वाले मूल वेतन का हिस्सा है। चूंकि यह सीधे कर्मचारी के रहने की लागत (COL) से जुड़ा हुआ है, यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) से संबंधित है।
केंद्र सरकार समय-समय पर इसे संशोधित करती है। इसकी गणना प्रतिशत अवधि में बेसिक पे के आधार पर की जाती है। वर्तमान में, कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स भी 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता पाने की पात्रता रखते हैं।
