नई दिल्लीः देश को जनवरी 2020 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलने की संभावना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता वाली समिति अगले तीन सप्ताह के भीतर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देगी। इससे सरकार को जनवरी तक एकीकृत सैन्य सलाहकार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसका सुझाव 1999 में करगिल समीक्षा समिति ने दिया था। सेना के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि थलसेना, नौसेना और वायुसेना पहले ही इस नए पद के लिए अपने वरिष्ठतम कमांडरों के नामों की सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेज चुकी है।
रेस में आगे सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेना प्रमुख बिपिन रावत का नाम सबसे आगे है। बिपिन रावत 31 दिसंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं। शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो सरकार उन्हें सेवानिवृत होने से पहले देश का पहला सीडीएस घोषित कर सकती है। सीडीएस का पद ‘फोर स्टार’ जनरल के समकक्ष होगा और सभी सेनाओं के प्रमुखों में सबसे ऊपर होगा।
CDS की नियुक्त का मकसद
भारत के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ऐतिहासिक सैन्य सुधार की घोषणा करते हुए कहा था कि भारत की तीनों सेना के लिए एक प्रमुख होगा, जिसे सीडीएस कहा जाएगा। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया जो सीडीएस की नियुक्ति के तौर-तरीकों और उसकी जिम्मेदारियों को अंतिम रूप देगी।
प्रोटोकॉल के मामले में भी सीडीएस सबसे ऊपर रहेगा।सीडीएस मुख्यत: रक्षा और रणनीतिक मामलों में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के एकीकृत सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा। 1999 के करगिल युद्ध के मद्देनजर देश की सुरक्षा प्रणाली में खामियों की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति ने रक्षा मंत्री के एकीकृत सैन्य सलाहकार के रूप में सीडीएस की नियुक्ति का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार का विश्लेषण कर रहे एक मंत्रिसमूह ने भी सीडीएस की नियुक्ति का समर्थन किया था।
