हिमाचल प्रदेश:डिपू धारक राशन देने में आनाकानी करे…….तो करें शिकायतः उपायुक्त

हिमाचल प्रदेश: डिपू धारक राशन देने में आनाकानी करे.......तो करें शिकायतः उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश: डिपू धारक राशन देने में आनाकानी करे…….तो करें शिकायतः उपायुक्त

धर्मशाला, 29 जुलाई – उपायुक्त कांगड़ा रितेश चौहान ने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जिला में 4लाख 29हजार 625 राशनकार्ड धारक परिवारों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं कम दामों पर उपलब्ध करवा रहा है। जिले में उपभोक्ताओं की शिकायतों के समयबद्ध निपटारे और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया है तथा इस दिशा में विभाग ने अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं।
उपायुक्त आज यहां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विगत साढ़े तीन वर्षों की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों को सांझा करने के लिए आयोजित ‘प्रेस से मिलिए’ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

डिपू धारक राशन देने में आनाकानी करे…….तो करें शिकायत
चौहान ने कहा कि अगर कोई डिपू धारक राशन कार्ड धारक को कोटा खत्म होने की बात कहकर राशन देने में आनाकानी करे, तो उपभोक्ता विभागीय फोन नम्बरों पर अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं। उन्होेंने कहा कि उपभोक्ता डिपू संबंधी शिकायत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के दूरभाष न0 01892-222877 तथा टोल फ्री न0 18001808026 और 1967 पर तथा गैस सम्बन्धी कोई भी शिकायत हो तो 94180-20555 तथा टोल फ्री न0 18002333555 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नियमों की अवहेलना करने वाले ऐसे डिपू धारकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को डिपू धारकों को नियमों के अनुरूप उपभोक्ताओं को कार्यालय समयावधि में पूरा दिन राशन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि डिपू धारक द्वारा उपभोक्ताओं को दिन के किसी निश्चित समय में ही राशन देने की बात कहकर टालने और परेशान करने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर डिपू धारक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

ऑन लाइन होंगे राशनकार्ड
उपायुक्त ने कहा कि राशनकार्डों को आधार नम्बर से जोड़ कर ऑन-लाइन करने की प्रक्रिया युद्धस्तर पर चल रही है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर फर्जी राशन कार्ड बनाने जैसी समस्या से निजात मिलगी तथा साथ ही ऑन-लाइन प्रक्रिया के चलते कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त विभाग ई-समाधान के जरिये भी लोगों की समस्याओं के निपटारे पर बल दे रहा है।

जिला में 1053 उचित मूल्य की दुकानें
उपायुक्त ने कहा कि विभाग जिले में 1053 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपदायुक्त दरों पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन दुकानों में से 721 सहकारी सभाएं, 324 व्यक्तिगत, 4 निगम, 2 महिला मण्डलों एवं 2 उचित मूल्य की दुकानें ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक विक्रेता के रूप में कार्य करता है तथा जिला में 20 थोक केन्द्रों व 2 थोक उपकेन्द्रों के माध्यम से सभी वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
चौहान ने कहा कि जिला में 4लाख 29हजार 625 राशनकार्ड धारक हैं। ए0पी0एल0 राशनकार्ड धारकों की संख्या 2लाख 57 हजार 716, वी0पी0एल0 67हजार 184, अन्तोदय 43074, प्राथमिक परिवार 61651 तथा अन्नपूर्णा के 426 कार्डधारक हैं, जो डिपूओं के माध्यम से राशन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्तोदय योजना के तहत उपभोक्ता को प्रति राशनकार्ड 20 किलो गन्दम 2 रूपये प्रति किलो तथा 15 किलो चावल 3 प्रति किलो के हिसाब से तथा अन्नपूर्णा योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रति राशनकार्ड 10 किलोग्राम चावल मुफ्त में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिला में गैस एंजेसिंयो एवं पैट्रोल पम्पों तथा गैस कुनेक्शन धारकों की संख्या
चौहान ने बताया कि जिला में इस समय 29 गैस ऐजेंसिया तथा गैस कुनेक्शन धारकों की संख्या 3 लाख 96हजार 183 है।
अनियमितताओं पर लगाम के लिए 6 महीने में मारे 3 हजार से अधिक छापे
चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्यान्नों के अपयोजन को रोकने के लिए विभाग द्वारा जनवरी से जून, 2016 तक कुल 3237 निरीक्षण किए गए और अनियमितताएं पाए जाने पर 3लाख 14हजार 590 रूपये का जुर्माना वसूला गया। निरीक्षण में 382 थोक गोदाम तथा उचित मूल्य की दुकानें भी शमिल हैं। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी अनियमितताएं पाए जाने पर 54500 रूपये जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान 96 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर भी जब्त किये गये। इन सिलेण्डरों के लिए 1लाख 12 हजार 965 रूपये विभाग द्वारा जुर्माना वसूला गया। चौहान ने कहा कि खुले बाजार में फल, सब्जी विक्रेताओं, मिठाई एवं ढाबा व्यापारियों के खिलाफ अनियमितताएं पाए जाने पर विभाग द्वारा 69 हजार 625 रूप्ये तथा कूड़ा कचरा नियन्त्रण आदेश 1995 के तहत 77500 रूपये का जुर्माना किया गया।
शिविरों का आयोजन
उपायुक्त ने कहा कि विभाग द्वारा जागरूकता शिविरों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माह जनवरी से जून तक 45 शिविरों का आयोजन किया गया।
इस दौरान जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राजीव शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।

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