इंदौर। केंद्र की कमेटी ने तीन दलहनों की सरकारी खरीद पर लागू अधिकतम मात्रा की सीमा (कैपिंग) हटाने का निर्णय लिया है। तुवर, उड़द और मसूर की खरीद पर अब कोई सीमा लागू नहीं होगी। प्राइज सपोर्ट सिस्टम 2023-24 के अंतर्गत अब सरकारी एजेंसियां किसान से कितनी भी मात्रा में इन तीनों दलहनों को खरीद सकेंगे।
सरकार ने दलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया है। प्राइज सपोर्ट स्कीम में अब तक नियम था कि मंडी में दलहन के दाम घटने पर किसान से सरकार उसके उत्पादन का 25 प्रतिशत माल खरीदती थी। यह खरीद एमएसपी पर होती है। राज्यों ने केंद्र से आग्रह किया था कि इस सीमा को 40 प्रतिशत किया जाए। हालांकि, केंद्र ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अधिकतम सीमा ही हटा दी। अब इसका असर होगा कि किसान आश्वस्त होंगे कि बाजार में दाम घटे तो भी वे इन दालों को सरकार को एमएसपी पर बेच सकेंगे। साथ ही एक दिन पहले केंद्र ने एमएसपी भी बढ़ा दी है। ऐसे में खरीफ सीजन में उत्पादन खासा बढ़ने की उम्मीद है ।
बाजार पर दबाव
सरकार के ताजा कदमों से बाजार पर दबाव है। एक तरफ सरकार ने एमएसपी बढ़ा दी है, साथ बी एसएसपी की खरीद पर सीमा भी हटा दी। दूसरी ओर दालों की महंगाई रोकने के लिए स्टाक लिमिट लगाने से लेकर अन्य कदम उठा रही है। व्यापारी संशय में हैं कि सरकार के कदम किसान को बेहतर दाम दिलवाने के लिए है। दूसरी ओर बाजार में दाम बढ़ते हैं तो व्यापारियों पर कार्रवाई होती है। ऐसे में बाजार में व्यापार अटकने लगा है।