मध्य प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर अधिकारियों की टीम एक्शन में आ गई है. राज्य में अवैध खनन के अब तक 200 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. सरकार के आदेश के बाद पूरे राज्य में अवैध खनन में इस्तेमाल किये जाने वाले डंपर, पोकलिन मशीनें और पनडुब्बियों को बरामद किया जा रहा है.
पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिया है कि जो भी कंपनी निर्धारित मापदंड से हटकर खनन कार्य कर रही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक रेत समेत अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है. नदियों में निर्धारित मापदंड से हटकर खनन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है.
अभी तक 200 से ज्यादा मामले दर्ज
राज्य सरकार के विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगौन, हरदा और शहडोल समेत प्रदेश में करीब 200 मामले दर्ज किये जा चुके हैं. इस कार्रवाई में डंपर, पोकलिन मशीन, पनडुब्बी जब्त की गई है. पूरे मामले में 1.25 करोड़ रूपये का राजस्व अर्थदंड लगाया गया है.
15 जून तक चलेगा अभियान
जानकारी के मुताबिक अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध 15 जून तक अभियान चला कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत इन-स्ट्रीम माइनिंग पर प्रभावी रोक लगाने, जितनी मात्रा की ईटीपी जारी की गई है, उससे अधिक परिवहन ना हो और स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर और खनिज अधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.