प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी स्कूलों को 8 जून तक फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को पोर्टल पर 8 जून तक सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। फर्जी एवं डुप्लीकेट पाठ्यपुस्तकों को विद्यालय में शामिल करने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। किताबों में जिस बुक सेलर्स और प्रशासन ने छेड़छाड़ की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों की मोनोपॉली तोड़ने के लिए सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले जबलपुर में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो चुकी है।
फीस वृद्धि को लेकर भोपाल कलेक्टर ने जारी किए आदेश
इसके अलावा लगातार बढ़ रही स्कूलों फीसों को लेकर भी शासन- प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। भोपाल में कलेक्टर के अनुमोदन के बिना 10% से अधिक फीस सहित अन्य मद में वृद्धि करने वाले स्कूल संचालकों पर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एसडीएम जज और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में संयुक्त टीम बनाई गई है। जो पिछले 3 साल का डाटा खंगाल रही है। जिन स्कूलों ने बिना कलेक्टर के अनुमदन के 10% से ज्यादा वृद्धि की है उन स्कूलों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
