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65,000 करोड़ खर्च करने की तैयारी में मुकेश अंबानी, 2.50 लाख लोगों को मिलेंगी नौकरियां

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एशिया के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी 65000 करोड़ का बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं. दरअसल, उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगले 5 साल में 500 कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. ये उनका गुजरात के बाहर क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा निवेश होगा. वहीं, मुकेश अंबानी के निवेश से 250000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी. आइए जानते हैं उनका पूरा प्लान क्या है?

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि प्रत्येक प्लांट में 130 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इसे राज्य में बंजर भूमि पर स्थापित किया जाएगा. राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक, इनसे 250,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. इस योजना को मुंबई में आरआईएल की स्वच्छ ऊर्जा पहल के प्रमुख अनंत अंबानी और आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश, जो रोजगार सृजन पर राज्य कैबिनेट की उप-समिति का नेतृत्व भी करते हैं, के बीच अंतिम रूप दिया गया.

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आंध्र प्रदेश में होगा निवेश

इस समझौते को फाइनल स्वरुप देने के लिए मंगलवार को विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आरआईएल और आंध्र प्रदेश उद्योग विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

आंध्र सरकार ने राज्य की हाल ही में अधिसूचित एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन पेश किया है. इनमें पांच साल के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस पर निश्चित पूंजी निवेश पर 20% की पूंजी सब्सिडी के साथ-साथ स्टेट GST और बिजली शुल्क की पांच साल की पूरी प्रतिपूर्ति शामिल है. लोकेश ने ईटी को निवेश योजना की पुष्टि की. हालांकि, आरआईएल ने इसपर अभी कोई जवाब नहीं दिया है.

2.50 लाख नौकरियां होंगी गेम चेंजर

मुकेश अंबानी के निवेश को लेकर मंत्री लोकेश का कहना है कि नौकरी सृजन हमारे प्रमुख लक्ष्यों में से एक है, और हम निवेशकों को आकर्षित करने और नौकरियां पैदा करने के लिए अपनी एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति में कई प्रोत्साहन लेकर आए हैं. रिलायंस ने पहले से ही प्रदेश में व्यापक निवेश किया है और हम उन्हें और निवेश करने के लिए उत्सुक हैं.

मंत्री ने 250,000 नौकरियों के सृजन की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह राज्य के युवाओं के लिए “गेम-चेंजर” होगा. सूत्रों के मुताबिक, आरआईएल न केवल सरकारी बंजर भूमि का कायाकल्प करेगी बल्कि किसानों के साथ काम करेगी और उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्हें ऊर्जा फसलों की खेती में प्रशिक्षित भी करेगी.

किसानों को भी होगा फायदा

एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, इस डील से किसानों को ही फायदा होगा. किसान अपनी आय सालाना 30,000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ाने में सक्षम होंगे. वहीं बायोगैस प्लांट से राज्य में कई वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभ भी होंगे.

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