शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन… 1 साल में CM मोहन यादव ने खींच दी विकास की बड़ी लकीरें

By Ajay Kumar Dubey On Dec 13, 2024

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जबरदस्त विकास देखने को मिला है. राज्य में नई नीतियों के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में छात्रों, बेरोजगार युवाओं, गरीबों, आदिवासियों, किसानों के हित में सरकार ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं. सरकार ने विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा के लिए वर्ष 2024-25 बजट में 52 हजार 682 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है. सीएम राइज विद्यालयों के लिए 2,737 करोड़ रुपए का प्रावधान है. यहां 369 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज़ विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है.

नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2024-25 में करीब 3,200 प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ होंगी. नीति के तहत विद्यार्थियों में कौशल विकास एवं एमर्जिंग ट्रेंड्स के दृष्टिगत एआई, मशीन लर्निंग, कोडिंग आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11 हजार पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है.

आठ विश्वविद्यालयों के लिए 400 करोड़ स्वीकृत

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) के तहत प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना और अन्य विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. हर जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 485 करोड़ रुपए का निवेश रखा गया है. 55 जिलों में पूर्व से संचालित एक महाविद्यालय का पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विस्तार किया जाएगा.

केंद्र के नर्सिंग एक्ट के अनुसार राज्य में आयोग गठित होगा. भविष्य में नर्सिंग संस्थाओं को मान्यता राष्ट्रीय आयोग देगा. शिक्षा में गुणवत्ता के लिए भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, रीवा के 6 विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की गई है. उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी का सैटेलाइट कैंपस प्रारंभ करने का निर्णय लिया है. मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस की सुविधा दी जाएगी.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियां

बजट 2024-25 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 21 हजार 444 करोड़ रुपए का प्रावधान.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 961 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नीमच, मंदसौर और सिवनी में चिकित्सा महाद्यिालयों का लोकार्पण.
592 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन मेंप्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज का भूमि-पूजन.
पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारम्भ-प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार/दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयरलिफ्ट कर समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की संवेदनशील पहल.
आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ 2 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित. अब तक 38 लाख से अधिक हुए निःशुल्क उपचार.

आयुष चिकित्सा क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियां

512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति-पत्रों का वितरण.
प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन भी प्रारंभ हुआ.
22 जिलों में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 213 पदों के सृजन का निर्णय.
02 नवीन श्योपुर एंव सुजालपुर(शाजापुर ) में 50 बिस्तरीय चिकित्सालय की स्थापना.

सुशासन के लिए राज्य सरकार के फैसले

साइबर तहसील परियोजना प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू. इसके माध्यम से नामांतरण, बंटवारा आदि विभिन्न राजस्व प्रकरणों का ऑनलाईन निराकरण साइबर तहसीलदार के माध्यम से सुनिश्चित होगा. ऐसी पहल करने वाला मध्यप्रदेश,देश का पहला राज्य है. प्रदेश सरकार की अभिनव पहल साइबर तहसील 2.0 का शुभारंभ.
मंत्रीगण अपना इनकम टैक्स स्वयं भरेंगे, वह शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे, आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है.
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में प्रदेश में पहली बार तीन लोगों को प्रदान की नागरिकता.
23 करोड़ 87 लाख की लागत से नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन” (नेवा) को मध्यप्रदेश विधानसभा में क्रियान्वित करने के लिए परियोजना का अनुमोदन.
प्रदेश में थानों की सीमाओं के पुर्ननिर्धारण का कार्य तेजी से जारी.
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2024-25 में 586 करोड़ रु. का प्रावधान.
सरकारी नौकरियों के लिए चयनित लगभग 11 हजार उम्मीदवारों को सौंपे गए नियुक्ति-पत्र.

सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अभ्युदय

वर्ष 2024-25 में संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रुपए का प्रावधान.
विक्रम सांस्कृतिक पर्व का दिनांक 01 मार्च से 09 अप्रैल, 2024 तक किया गया आयोजन.
29 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री के कर-कमलों से विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ.
“पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का संचालन प्रारम्भ.
11 करोड़ से अधिक पर्यटक मध्यप्रदेश आए.
सिंहस्थ-2028 की तैयारी हुई प्रारंभ, टास्कफोर्स का हुआ गठन. 500 करोड़ रुपए का प्रावधान.

कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में कार्य

शासकीय सेवकों/ पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि, बढ़कर 50% डीए.
प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी.
पत्रकार बीमा योजना में बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम की दरों में की गई वृद्धि का भार राज्य सरकार उठाएगी.
मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय.

उद्योग के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव

म.प्र. में निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योग और पर्यटन के बाद खनिज क्षेत्र में कॉन्क्लेव का आयोजन.
उज्जैयिनी विक्रम व्यापार मेला एवं ग्वालियर व्यापार मेला-2024 में वाहनों के आरटीओ पंजीयन पर 50% की छूट दी गई.
व्यापार मेले में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के क्रय-विक्रय के जरिए लोकल को बनाया गया वोकल.
1st रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव उज्जैन में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले.
2nd रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव जबलपुर में 22 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले जिनसे 13 हजार से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
3rd रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव ग्वालियर में 8 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले जिनसे लगभग 35 हजार से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
4th रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव सागर में 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले जिनसे 27 हजार से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
5th रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव रीवा में 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले जिनसे 28 हजार से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.