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प्रवर्तन निदेशालय ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपये के घोटाले का पता लगाया; आगे की जांच जारी है

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नई दिल्ली/मुंबई, 22 अक्टूबर, 2021। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एससीसीएसएल) एक बार फिर मुश्किल में है। कई राज्यों से अपने ग्राहकों/सदस्यों की शिकायतों के बाद, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने प्रवर्तन एजेंसियों को सतर्क कर दिया था और उन्हें एससीसीएसएल के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। उच्च पदस्थ सूत्रों ने खुलासा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सभी शिकायतों को एकत्रित कर लिया है और प्रारंभिक जांच के आधार पर सहारा समूह की सहकारी समिति द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का पता चला है। सूत्रों ने खुलासा किया है कि ईडी ने आगे की जांच शुरू कर दी है और कंपनी के शीर्ष अधिकारियों सहित इसके अध्यक्ष डीके श्रीवास्तव को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

एससीसीएसएल सबसे बड़ी मल्टी-स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में से एक है, जिसे शुरू में सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा वर्ष 2010 में कृषि मंत्रालय के तहत सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किया गया था। सोसाइटी का संचालन का व्यापक क्षेत्र 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। गांवों में अपनी गहरी पैठ के कारण एससीसीएसएल ने छोटे निवेशकों से अरबों रुपये इकठ्ठा किए।

इस घोटाले का शिकार बन चुके उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के निवासी राजेंद्र आर्य ने कहा, “मैं 2012 से एससीसीएसएल का सदस्य था और हर महीने इसमें अपनी छोटी-सी बचत की राशि जमा करता था, लेकिन 7 साल बाद परिपक्वता पर, जब मुझे अपना पैसा वापस चाहिए था तब स्थानीय प्रतिनिधियों ने कुछ दस्तावेजों की कमी का बहाना बनाते हुए मुझे भुगतान करने से इनकार कर दिया। मुझे स्थानीय पुलिस या प्रशासन से भी कोई सहयोग नहीं मिला। मेरी शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं की गई थी। अंत में, मैंने अपनी परेशानी प्रधानमंत्री को लिख कर भेजने का फैसला किया और आशा करता हूं कि एक दिन मुझे अपनी मेहनत की कमाई वापस मिल जाएगी।”

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एससीसीएसएल के निवेशक/जमाकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और सूत्रों ने खुलासा किया कि ऐसी सैकड़ों शिकायतें सीधे पीएमओ या सुप्रीम कोर्ट को भेजी गईं क्योंकि स्थानीय अधिकारियों या पुलिस ने ऐसी अनियमितताओं और घोटालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की।

सूत्रों के मुताबिक ईडी के साथ-साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी हरकत में आ गई है। जल्द ही इस बारे में अधिक खोज और सर्वेक्षण किए जाने की उम्मीद है।

ईडी के एक शीर्ष अधिकारी ने इस मामले पर टिप्पणी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस स्तर पर मीडिया को दी गई कोई भी जानकारी फ़िलहाल जांच को प्रभावित करेगी।

पिछले साल सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से सहारा समूह से जुड़ी चार सहकारी समितियों द्वारा इकठ्ठा किए गए 86,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की जांच की मांग की थी, लेकिन क्रेडिट सोसाइटियों ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि उनके सभी निवेश कानून के तहत किए गए हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को लिखे एक पत्र में, रजिस्ट्रार ने कहा कि उसे जमाकर्ताओं और एससीसीएसएल सहित चार क्रेडिट सहकारी समितियों के सदस्यों से 15,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं। कोर्ट ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एससीसीएसएल को 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने के लिए एक विश्वसनीय योजना के साथ सोसायटी की संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।

सहारा समूह के प्रवक्ता की राय जानने के कई प्रयास विफल रहे क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।

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