सिंधिया समर्थक मंत्री से वापस ले सकते हैं एक विभाग, BJP कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में मिशन 2023 पर फोकस

 भोपाल   मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में कई बड़े फैसले करने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को यानी आज दिल्ली में प्रदेश BJP कोर ग्रुप की बड़ी बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं। एक दिन पहले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक में शिवराज कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार पर फैसला हो सकता है। जोबट से विधायक सुलोचना रावत को मंत्री बनाया जा सकता है। सुलोचना रावत कुछ ही वक्त पहले कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुईं और फिर BJP के टिकट पर जोबट उपचुनाव भी जीता। सुलोचना आदिवासी नेता हैं, इसलिए उन्हें कैबिनेट में जगह देकर आदिवासियों को साधने की कोशिश होगी।

BJP दफ्तर में हेलीपेड बनाने पर होगा निर्णय

संगठन ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय दीनदयाल परिसर को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए एक नामी कंपनी से डिजाइन तैयार करवाई है। इसका प्रजेंटेशन भी बैठक में दिया जा सकता है। कुछ नेताओं का मत है कि नई जमीन पर नया भवन बनाया जाए। वहीं, कुछ नेता चाहते हैं कि शहर के बीच स्थित होने के कारण इसी जगह पुनर्निर्माण किया जाए। पार्टी ऐसा भवन निर्माण करना चाहती है, जिस पर हेलीपेड भी बनाया जा सके।

राजपूत से वापस ले सकते हैं एक विभाग

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पास दो बड़े विभाग परिवहन व राजस्व हैं। इनमें से उनसे एक वापस लिए जाने पर निर्णय हो सकता है। कैबिनेट में 4 मंत्री पद रिक्त हैं। इनमें से दो विभाग महिला एवं बाल विकास और PHE मुख्यमंत्री के पास हैं।

प्रदेश संगठन के बड़े पदाधिकारी शामिल

BJP कोर ग्रुप की बैठक इसलिए भी अहम है, क्योंकि 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल प्रवास पर आए थे। उन्होंने प्रदेश के बड़े नेताओं व मंत्रियों की बैठक ली थी। इसके बाद अब कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में शामिल हैं।

नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी

सूत्रों ने बताया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं। इस दौरान सरकार, मंत्री, संगठन और प्रदेश पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस पर मंथन होगा। यही नहीं, नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की छुट्‌टी करने का फैसला भी लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जनजातीय कल्याण मंत्री मीना सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। लिहाजा, दोनों मंत्रियों के विभाग बदलने पर विचार हो सकता है।

शाह फॉर्मूले पर फैसले की उम्मीद

बैठक में जातिगत लीडरशिप डेवलप करने के लिए शाह फॉर्मूले पर निर्णय हो सकता है। भोपाल में अमित शाह ने गोपाल भार्गव का उदाहरण देते हुए कहा था- गोपालजी बड़े नेता हैं, उनका प्रभाव भी है, लेकिन ट्राइबल एरिया में उनकी पकड़ मजबूत नहीं हो सकती। लिहाजा, उसी समुदाय के बीच से क्षेत्रीय नेतृत्व को ऊपर लाएं। इस नजरिए से देखें, तो भाजपा को OBC वर्ग में लीडरशिप की कमी है।

बिसेन फिर बन सकते हैं मंत्री

लिहाजा, गौरीशंकर बिसेन को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। बिसेन वर्तमान में OBC कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं। इसी तरह, आदिवासी समुदाय से सुलोचना रावत को मंत्री पद दिया जा सकता है। रावत जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थीं, तब उन्हें मंत्री बनाए जाने का आश्वासन दिया गया था।

सरकार के कामकाज का ब्यौरा देंगे शिवराज

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में सरकार के कामकाज का ब्यौरा भी देंगे। खासतौर पर केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से पदााधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। हालांकि यह निर्णय बुधवार देर शाम लिया गया। इसके बाद सीएम सचिवालय के अफसर जानकारी तैयार करने में जुट गए थे।

राष्ट्रीय संगठन करेगा पूछताछ

पार्टी सूत्रों के मुताबिक सत्ता-संगठन से राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं बुलाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री प्रदेश के सत्ता-संगठन के नेताओं से बातचीत कर सवाल-जवाब कर सकते हैं। पार्टी संगठन ने अपनी ओर से एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जिसमें कोरोनाकाल से अब तक के बदलाव, कार्यक्रम, पीढ़ी परिवर्तन के प्रयास आदि की जानकारी दी गई है।

अफसरशाही के हावी होने का मुद्दा उठ सकता है

पार्टी सूत्रों का कहना है कि कोर ग्रुप की बैठक में मूल रूप से मिशन 2023 की चुनावी तैयारियों पर ही फोकस रहेगा। इसमें नगरीय निकाय, सहकारिता और पंचायत चुनाव पर भी चर्चा होने की संभावना है। कुछ नेता प्रदेश में अफसरशाही के हावी होने का मुद्दा भी उठा सकते हैं।