वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी बैंकों के अधिकारिaयों के साथ 20 जून को बैठक करेंगी। इसमें वे बैंकों के प्रदर्शन और आर्थिक सुधार के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगी। 2022-23 के बजट पेश करने के बाद यह पहली समीक्षा बैठक होगी। बैंकों से इस बैठक में रूस-यूक्रेन सहित विपरीत स्थितियों का सामना कर रही अर्थव्यवस्था के सुधार में तेजी लाने के लिए उत्पादक क्षेत्रों के लिए कर्ज मंजूर करने की अपील की जाएगी।
बैठक में बैंकों के कर्ज की रफ्तार, बिजनेस ग्रोथ की योजना और बुरे फंसे कर्जों (एनपीए) को लेकर भी बात की जाएगी। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड, इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की भी समीक्षा की जाएगी। बजट में इसीएलजीएस को एक साल के लिए बढ़ाकर मार्च, 2023 कर दिया गया था। इस योजना के तहत गारंटी कवर भी 50 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब देश के सभी सरकारी बैंक पिछले दो वित्तवर्ष से फायदा कमा रहे हैं।
