नई दिल्ली: यू.पी.ए. अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को सरकार पर रेलवे की ‘बहुमूल्य संपत्तियों को निजी क्षेत्र के चंद हाथों में कौड़ियों के दाम पर बेचने’ का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि सरकार ने निगमीकरण के प्रयोग के लिए रायबरेली के मॉडर्न कोच कारखानेजैसी एक बेहद कामयाब परियोजना को चुना है।
उन्होंने निगमीकरण को निजीकरण की शुरुआत करार दिया। सोनिया ने लोकसभा में शून्यकाल में इस विषय को उठाया जिसके कुछ ही समय बाद रेलवे ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कारखाना सरकार के नियंत्रण में रहेगा। सोनिया ने कहा कि सरकार एक योजना के तहत उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली के मॉडर्न कोच कारखाने (एम.सी.एफ.) समेत रेलवे की कुछ उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण करने जा रही है जो इन इकाइयों के निजीकरण की शुरुआत है।
उन्होंने कहा, जो निगमीकरण के असली मायने नहीं जानते, उन्हें मैं बताना चाहती हूं कि यह दरअसल निजीकरण की शुरुआत है। यह देश की बहुमूल्य संपत्तियों को निजी क्षेत्र के चंद हाथों में ‘कौड़ियों’ के दाम पर बेचने की प्रक्रिया है। हालांकि रेलवे ने कहा कि ‘निगमीकरण (कॉर्पोरेटाइजेशन) का मतलब निजीकरण नहीं है।
