छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दो आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अब इसे एक और दो दिसंबर को होने वाले विशेष विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
गुरुवार को सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 76 फीसदी हो जाएगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) संशोधन अधिनियम एवं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी संशोधन के संबंध में विधेयकों को मंजूरी दी गई है।
