भोपाल। मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अब हर हाल में महीने के पहले दिन वेतन दिया जाएगा। वेतन देरी से मिलने की शिकायतों को देखते हुए प्रमुख राजस्व आयुक्त ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों से कहा है कि आहरण-संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को निर्देशित करें कि कर्मचारियों को वेतन देने में किसी भी सूरत में देरी न हो। प्रदेश में नियमित, संविदा, स्थाईकर्मी सहित अन्य सभी संवर्गों को मिलाकर 15 लाख कर्मचारी हैं। खासकर जिलों से शिकायतें आ रही थीं कि वेतन पांच से 10 तारीख को दिया जा रहा है। चुनावी साल में इस शिकायत को शासन ने गंभीरता से लिया और संभागायुक्त एवं कलेक्टरों को निर्देश दिए।
सीएम राइज स्कूलों में भी तैनात होंगे अतिथि शिक्षक
प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में भी शिक्षकों का टोटा है। यही कारण है कि इन स्कूलों में भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति गेस्ट टीचर मैनेजमेंट प्रणाली (जीएफएमएस) से करने का प्रविधान है।
विभाग ने जहां-जहां पोर्टल से नियुक्ति प्रक्रिया में समस्या आ रही है, वहां के लिए विभागीय जिला संयोजकों की देखरेख में समिति बना दी है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगी। ये वही स्कूल हैं, जिनमें विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है।
स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 50 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। दोनों ही विभाग सीएम राइज स्कूलों का भी संचालन करते हैं। जिनमें शिक्षकों की पदों को नहीं भर पा रहे हैं।
मध्य प्रदेश ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया, जो इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डीए के बराबर लाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की। महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले को साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एमपी सरकार ने 15 मार्च को कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की भी घोषणा की थी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि भत्ता 1 जनवरी 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़ाया गया है।
तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ देने का भी निर्णय
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने 2014 में 30 साल की सेवा पूरी करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को तीसरे वेतनमान (तृतीय समयमान वेतनमान) का लाभ देने का भी निर्णय लिया था। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 1 जुलाई 2023 तक 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी लोगों को चतुर्थ समयमान वेतनमान (चतुर्थ समयमान वेतनमान) का लाभ भी दिया जाएगा.
महंगाई भत्ता/महंगाई राहत वृद्धि
आदेश में कहा गया है कि इस डीए बढ़ोतरी के कारण जनवरी से जून तक के महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। सीएम ने कहा कि छठे वेतनमान के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में भी आनुपातिक वृद्धि देखने को मिलेगी।
वीडियो संदेश में सीएम ने कहा
हमारी सरकार सदैव से कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। कर्मचारियों के हित में हमने अनेक क्रांतिकारी फैसले किए हैं।
पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई-भत्ता देंगे, इसी तारतम्य में हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता जनवरी से ही देंगे। जनवरी से लेकर जून 2023 तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। वह सारे कर्मचारी, जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी।
हमने 2014 में यह फैसला भी किया था कि अपने कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देंगे, जिन्होंने 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।
अब हमने यह फैसला भी किया है कि जिन्होंने 1 जुलाई 2023 तक अपनी सेवा के 35 वर्ष पूरे कर लिए हों, उन सबको चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा।
चुनावी समीकरण भी हावी
मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए साल के अंत तक चुनाव कराए जाएंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरकर राज्य में सरकार बनाई, जबकि बीजेपी 109 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। हालाँकि, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति वफादार विधायकों के विद्रोह के बाद मार्च 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई। सिंधिया और उनके समर्थक बाद में भाजपा में शामिल हो गए जिससे भगवा पार्टी एक बार फिर अपने गढ़ में वापस आ गई।
ये राज्य कर चुके हैं घोषणा
ओडिशा सरकार ने भी 23 जनवरी से पूर्वव्यापी प्रभाव से अपने 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। ओडिशा सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए अब 42 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है और जून के वेतन में दिखाई देगा। पिछले महीने, कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने भी 1 जनवरी 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी। कर्नाटक में डीए 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।
