भोपाल। विभाजन के समय संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) आकर बसे विस्थापित परिवारों को आवंटित मकान एवं दुकानों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। अब इनका नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। धारणा अधिकार आदेश के तहत शिविर लगाकर नागरिकों से नए आवेदन लिए गए, लेकिन इसके लिए सर्वे ही नहीं हो सका है।
चार साल पहले शुरू हुई थी प्रक्रिया
चार साल पहले राजस्व विभाग ने पट्टे देने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन प्रदेश में अचानक सत्ता परिवर्तन होने से यह प्रक्रिया अटक गई। जिला प्रशासन ने 1100 से अधिक लीज धारकों की सूची जारी की थी। नवीनीकरण के उद्देश्य से नोटिस जारी करने की तैयारी की गई थी, लेकिन यह भी जारी नहीं हो सके। कुछ मामलो में विस्थापित परिवारों ने बढ़े हुए हिस्से का पट्टा देने का आवेदन किया, लेकिन प्रशासन ने इस पर निर्णय नहीं लिया है।। यही हाल वन ट्री हिल्स क्षेत्र का है। नागरिकों की लीज का नवीनीकरण निजी आवेदन के आधार पर नहीं हो रहा है। गृह निर्माण समितियां पुराने बकाया का भुगतान भी शासन को कर चुकी हैं। यहां करीब 500 परिवार निवास करते हैं।
शिविर लगाकर लिए गए थे आवेदन
प्रशासन ने हाल ही में मुकिता इंटरनेशनल स्कूल में विशेष शिविर लगाकर नागरिकों से धारणा अधिकार आदेश के तहत आवेदन जमा कराए थे। विस्थापित परिवार पुराने पट्टे का नवीनीकरण करवाना चाहते थे, लेकिन उनसे भी नए आदेश के तहत आदेश लिए गए। शिविर के दो माह बाद भी इसका सर्वे नहीं हो सका है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे चुकी हैं। सांसद प्रतिनिधि दिनेश मिश्रा के अनुसार कलेक्टर ने आवेदन के आधार पर पट्टे देने का भरोसा दिलाया था, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है।