नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. द्वारा देरी पर सवाल उठाए। रवि ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को सहमति प्रदान की। सीजेआई डी.वाई. की अध्यक्षता वाली पीठ चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद ही राज्यपाल ने उनके पास लंबित 12 विधेयकों में से 10 को अपनी सहमति के लिए लौटा दिया।
पीठ ने पूछा, “ये विधेयक जनवरी 2020 से लंबित हैं। इसका मतलब है कि राज्यपाल ने अदालत द्वारा नोटिस जारी करने के बाद निर्णय लिया। वह तीन साल तक क्या कर रहा था? राज्यपाल को पार्टियों के सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए?”
शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका ”गंभीर चिंता का विषय” पैदा करती है। गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा ने शनिवार को एक विशेष सत्र में 10 विधेयकों को फिर से अपनाया, जिन्हें राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में, तमिलनाडु सरकार ने दावा किया है कि राज्यपाल ने खुद को वैध रूप से चुनी गई राज्य सरकार के लिए “राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी” के रूप में तैनात किया है।
इसमें कहा गया है कि 2-3 साल पहले पारित विधेयक अभी भी राज्यपाल के पास लंबित हैं, जो भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल मंत्रियों या विधायकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं, न ही कैदियों की माफी से संबंधित फाइलों को मंजूरी दे रहे हैं।
