छत्तीसगढ़ के कई जिलों में उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के पद रिक्त होने के कारण उपभोक्ता की शिकायतों का निराकरण नहीं होने से सैकड़ों मामले की सुनवाई पिछले आठ महीने से नहीं हो पा रही है। इस खबर का बड़ा असर हुआ है। खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार सोनी ने रिक्त पड़े उपभोक्ता आयोग के नौ अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आदेश जारी किया है। आने वाले दिनों में सभी जिलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति होने के संकेत विभागीय अफसरों ने दिए है। हालांकि जिन सदस्यों की नियुक्ति की गई है वे राजनितिक दलों से जुड़े हुए है। जारी सूची में कांग्रेस पदाधिकारियों के नाम शामिल है। बस्तर से आलोक कुमार दुबे, सीमा गोलछा, बैकुंठपुर से चूरामनदास, ममता तिवारी, महासमुंद जिले से गिरीश श्रीवास्तव, टी दुर्गा ज्योति राव, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से हरजीत सिंह चावला, रंजना दत्ता और दुर्ग जिले से नीलू ठाकुर को चार साल की अवधि तक जिला उपभोक्ता आयोग का सदस्य नियुक्त किया है।
नियुक्त किए गए सदस्य नीलू ठाकुर ने साल 2014 में दुर्ग में बतौर कांग्रेस से महापौर का चुनाव का चुनाव लड़ा था। वहीं जगदलपुर में नियुक्त आलोक कुमार दुबे जिला कांग्रेस प्रवक्ता है, जबकि बैकुंठपुर के चुरामन दास जिला कांग्रेस कमेटी में संयुक्त महामंत्री के पद पर हैं।उपभोक्ता आयोग जैसे संवैधानिक पद पर राजनीतिक नियुक्ति सालों से होता आ रहा है। रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, कवर्धा, धमतरी और राजनांदगांव सहित छह जिले में आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करने 31 जनवरी और 10 फरवरी को आदेश जारी किया गया था लेकिन अब तक केवल पांच अध्यक्ष की ही नियुक्ति की जा सकी है जबकि 13 जिला आयोगों में 13 महिला और अनारक्षित 12 समेत 25 सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। इनमें जगदलपुर, सुकमा, राजनांदगांव, सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, कोरिया, बेमेतरा, बलरामपुर, बालोद, सुकमा,बलौदाबाजार-भाटापारा जिला शामिल है।अधिकांश जिला आयोगों में फरवरी-मार्च 2021 से पद रिक्त होने से पूरी तरह से काम ठप है।
