गड़बड़ी कहीं भी हो सरकार कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी, CM डॉ. मोहन यादव ने दिए कड़े निर्देश

भोपाल। प्रदेश में गड़बड़ी किसी भी तरह की स्वीकार नहीं की जाएगी। जहां कहीं नियमों के विपरीत काम होगा, वहां कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध खनन हो या फिर कानूनी व्यवस्था से जुड़े हुए मामले त्वरित कार्रवाई की जाएगी। रोजगार सरकार की प्राथमिकता में है और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने योजनाएं बंद करने को लेकर काफी दुष्प्रचार किया लेकिन हमने कोई भी योजना बंद नहीं की बल्कि सभी वर्गों को लाभान्वित करने का काम किया है।

एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत 13 जुलाई से प्रदेश में होगी। 16 जुलाई से हेलीकॉप्टर से धार्मिक पर्यटन सेवा को प्रारंभ किया जाएगा। यह बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने 6 माह के कार्यकाल का ब्यौरा देते हुए मंत्रालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही।

उन्होंने कहा कि सरकार के गठन को छह माह हो चुके हैं। तीन माह लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में बीते। शांतिपूर्ण चुनाव करना चुनौती थी। विपक्षी दल सहित सबने मिलकर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए हैं। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके अनुरूप ही प्रदेश से छह मंत्री बनाए गए हैं। छह माह की अवधि में सरकार ने कई काम किए हैं।

केन- बेतवा लिंक परियोजना के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। वन भूमि से जुड़ा हुआ जो विषय था, उसका भी समाधान कर लिया गया है। चंबल-पार्वती-काली सिंध परियोजना को लेकर 20 वर्ष से जो विषय उलझा हुआ था, उसका भी समाधान कर लिया गया है। गांधी सागर जलाशय के जल उपयोग को लेकर जो विवाद था उसके समाधान की दिशा में भी आगे बढ़ गए हैं।

 

प्रदेश में निवेश भी बढ़ रहा है

 

60 हजार करोड रुपये के निवेश से सीहोर जिले के आष्टा में बड़ा प्लांट लगने जा रहा हैं। इससे 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिट की गई थी, जिसमें एक लाख करोड रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निश्चित तौर पर इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

 

जबलपुर, ग्वालियर, रीवा सहित स्थान पर भी ऐसे ही समिट की जाएंगी। किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता में है। इस वर्ष अभी तक 48 लाख मीट्रिक टन गेहूं छह लाख किसानों से खरीदा जा चुका है। हमारा प्रयास यही है कि किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले।

 

125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है

 

 

हमने पहले ही कहा था कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। लाडली बहनाओं से किया हुआ वचन निभाया है। एक करोड़ 29 लाख बहनों को अब तक 9,455 करोड रुपये दिए जा चुके हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में बीते छह माह में 73,880 बालिकाओं को 24 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

 

450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के वादे को निभाते हुए अब तक 45 लाख 90 हजार बहनों के खातों में 118 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। 11 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के साथ सात लाख हितग्राहियों को रोजगार योजनाओं के अंतर्गत पांच हजार करोड रुपये के ऋण स्वीकृत कराए हैं। सुशासन सरकार की प्राथमिकता में है। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए अभियान चल रहा है। जल संरचनाओं के पुनर्जीवन के लिए गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

 

कहीं भी पौधों को काटा नहीं जाएगा

 

ऐसी कोई भी योजना सरकार नहीं बनाएगी जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। जहां आवश्यकता होगी वहां अन्य विकल्पों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनियंत्रित ध्वनि विस्तार की यंत्रों को हटाने की कार्रवाई की गई है। सरकार का प्रयास है कि कालेज, मंत्री और अधिकारी गांव को गोद लें ताकि वहां पर समुचित विकास के काम हो सके।

 

रोजगार के लिए गंभीरता के साथ प्रयास किया जा रहे हैं।  भोपाल, उज्जैन, जबलपुर आदि जिलों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विस्तार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। मैं स्वयं बेंगलुरु और हैदराबाद जाऊंगा और वहां बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हें मध्य प्रदेश में आने के लिए प्रेरित करूंगा।