उच्चतम न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए स्थायी समाधान के वास्ते जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगने के निर्देश बृहस्पतिवार को दिए।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अगुवाई वाली पीठ ने आयोग की ओर से दाखिल एक रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें न्यायालय को सूचित किया गया था कुछ उद्योगों पर लगी पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया गया है। पीठ ने कहा, ‘‘समिति की रिपोर्ट उठाए गए कदमों की जानकारी देती है। निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर कहा गया है कि इस संबंध में निर्णय कल लिया जाएगा
हम मामले को सुनवाई के लिहाज से फरवरी के पहले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करेंगे। इस बीच हम आयोग को निर्देश देते हैं कि वह प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए स्थायी समाधान के वास्ते जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे।” पीठ में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे।
