New Year
Breaking
माही भाई आपके लिए रवींद्र जडेजा ने एमएस धोनी के लिए कही दिल छू लेने वाली बात नगर निगम की नर्सरी में गाड़ियों से निकाला जा रहा डीजल वीडियो वायरल दो ट्रक के आपस में टकराने के बाद सिलेंडर फटने से एक वाहन में लगी आग 'आलू से सोना पैदा करने वाला व्यक्ति लेक्चर दे रहा', राहुल गांधी पर भड़के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जो... वैष्णो देवी जा रही बस खाई में गिरने से 10 तीर्थयात्रियों की मौत...PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे की घो... बहाना बनाया पिज्जा समय से नहीं पहुंचाने पर मिली यह सजा 28 दिन तक इन राशि वालों को खूब मिलेगा पैसा शुक्र-मंगल की युति से मिलेगा लाभ इंदौर के अक्षत खंपरिया ने हासिल किया पहला ग्रैंडमास्टर नार्म बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिल्ली पुलिस का दावा शादी की तारिख क्या है? कुछ तो बताओ, छुपाओ मत। पैपराजी के सवाल पर यूं शरमा गईं परिणीति चोपड़ा

दो बैंक भी जाएंगे प्राइवेट हाथों में, सरकार करेगी बैंकिंग नियमों में बदलाव

Whats App

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर विचार कर रही है। इसी के चलते सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने की तैयारी है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण में सरकार को आसानी होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में 2021-22 का बजट पेश करते हुए विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (PSB) के निजीकरण की घोषणा की थी। इसके बाद से ही सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण का रास्ता आसान करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

संशोधन विधेयक होगा पेश

Whats App

सूत्रों ने कहा कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 के जरिये पीएसबी में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत करने की संभावना है। हालांकि उसने कहा कि इस विधेयक को पेश करने के समय के बारे में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल ही करेगा।

ये 4 बैंक शामिल

विनिवेश पर गठित सचिवों के मुख्य समूह की तरफ से जिन बैंकों का नाम सुझाया गया है, उनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया के नाम शामिल हैं, जिनके निजीकरण पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि निजीकरण से पहले ये बैंक अपने कर्मचारियों के लिए आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) ला सकते हैं।

बैंकर करेंगे विरोध

हालांकि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निजीकरण योजना के खिलाफ संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की है। एआईबीओसी के महासचिव सौम्य दत्ता ने इस विरोध-प्रदर्शन की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकों के निजीकरण का विधेयक पेश कर सकती है।

माही भाई आपके लिए रवींद्र जडेजा ने एमएस धोनी के लिए कही दिल छू लेने वाली बात     |     नगर निगम की नर्सरी में गाड़ियों से निकाला जा रहा डीजल वीडियो वायरल     |     दो ट्रक के आपस में टकराने के बाद सिलेंडर फटने से एक वाहन में लगी आग     |     ‘आलू से सोना पैदा करने वाला व्यक्ति लेक्चर दे रहा’, राहुल गांधी पर भड़के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी     |     वैष्णो देवी जा रही बस खाई में गिरने से 10 तीर्थयात्रियों की मौत…PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे की घोषणा     |     बहाना बनाया पिज्जा समय से नहीं पहुंचाने पर मिली यह सजा     |     28 दिन तक इन राशि वालों को खूब मिलेगा पैसा शुक्र-मंगल की युति से मिलेगा लाभ     |     इंदौर के अक्षत खंपरिया ने हासिल किया पहला ग्रैंडमास्टर नार्म     |     बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिल्ली पुलिस का दावा     |     शादी की तारिख क्या है? कुछ तो बताओ, छुपाओ मत। पैपराजी के सवाल पर यूं शरमा गईं परिणीति चोपड़ा     |    

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9431277374