सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपने पूर्व जज जस्टिस नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ का संविधान संशोधन करने की जिम्मेदारी सौंप दी। जस्टिस राव की निगरानी में न सिर्फ संविधान का संशोधन होगा बल्कि उन्हीं की अगुवाई में 15 दिसंबर तक आईओए के चुनाव का रास्ता तैयार किया जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की पीठ ने 27 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ होने वाली बैठक के लिए आईओए के महासचिव राजीव मेहता और उपाध्यक्ष आदिल सुमारीवाला को नियुक्ति किया है।आदेश में कहा गया है कि जस्टिस राव की खेल मंत्रालय मदद करेगा और उनके सारे खर्च आईओए की ओर से वहन किए जाएंगे। संविधान संशोधन के साथ जस्टिस राव को आईओए चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के भी जिम्मेदारी दी गई है। शीर्ष अदालत ने आदेश में कहा कि पूर्व जज देश में ओलंपिक के भविष्य को ध्यान रखते हुए साफ और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण सुनिश्चत करेंगे। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद आईओसी के साथ 27 सितंबर को लुसान में होने वाली बैठक में अब आईओए के दूसरे प्रतिनिधि आरके आनंद, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल खन्ना और नामदेव शिरगांवकर बैठक में शिरकत नहीं कर पाएंगे।
