माल और सेवा कर दरों की समीक्षा करने वाले मंत्रियों के एक समूह ने कई सेवाओं पर छूट को हटाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें एक हजार रुपये से कम वाले होटल के कमरे और पांच हजार रुपये से ऊपर वाले अस्पताल के कमरे और वित्तीय क्षेत्र समेत कई सेवाएं शामिल हैं। जीएसटी काउंसिल की 28 जून की बैठक में इस सिफारिश पर फैसला हो सकता है।कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाले समूह ने इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे पर जीएसटी दर को पांच फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का भी प्रस्ताव रखा है। सूत्रों ने कहा कि जीओएम ने एक हजार रुपये से कम के होटल के कमरों पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का सुझाव दिया है। यह एक ऐसा कदम है जो होटल उद्योग के एक बड़े हिस्से को जीएसटी के दायरे में लाएगा।वर्तमान में एक हजार रुपये से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है। जबकि 1,001 और 7,500 रुपये के बीच टैरिफ वाले कमरों पर 12 फीसदी और उससे अधिक महंगे कमरों पर 18% जीएसटी लगता है। जीओएम ने 5,000 रुपये या उससे अधिक के दैनिक टैरिफ वाले अस्पताल के कमरों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना फीसदी जीएसटी का सुझाव दिया है।
