भोपाल। राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त जिला पंचायत अध्यक्षों को अब सुरक्षा, आवास सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। उनके प्रोटोकाल का भी पालन कराया जाएगा और मानदेय-भत्ते 54 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये महीना किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को की। चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे 44 जिलों के पंचायत अध्यक्षों से चर्चा कर रहे थे। चौहान ने संघ की अन्य मांगों पर विचार के लिए समिति बनाने को कहा है, इसकी रिपोर्ट के आधार पर इन्हे लागू किया जाएगा। संघ की 12 मांगें हैं। अध्यक्षों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। संघ के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री के समक्ष मांगों पर अपना पक्ष रखा। 45 मिनिट की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्यमंत्री के रूप में दिए प्रोटोकाल का विधिवत पालन कराने, आवास एवं सुरक्षा प्रदान करने, राष्ट्रीय पर्व के समय जिले में मंत्रीगणों की अनुपस्थिति पर जिला पंचायत अध्यक्ष से ध्वजारोहण कराने, जिला पंचायत से स्वीकृत होने वाले सभी निर्माण कार्यों में जिला पंचायत अध्यक्षों से अनुमोदन लिए जाने एवं सांसद एवं विधायकों की भांति जिला पंचायत अध्यक्षों को शासन की तरफ से परिचय पत्र जारी करने की मांग को तुरंत स्वीकार कर अमल करने की घोषणा की।
